काठमाडौँ— सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) एककीकरण अघिको अवस्थामा पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को एकीकरणबाट बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन विपरीत तथा नियम विपरीत दर्ता भएको ठहर गरेपछि यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) साविककै अवस्थामा रहेको ठहर गरेको छ । अदालतले एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय ऐन विपरीत ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको छ ।

अदालतको फैसलापछि वर्तमान सरकार एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारको हैसियतमा पुगेको छ । ओली संविधानको धारा ७६(२) अनुसार संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीकै रूपमा नियुक्त भएका थिए ।

अब एकीकरण गर्ने भए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियम विपरीत नहुने गरी गर्न पनि अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन हुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) एकीकरण भएका थिएनन् । यी पार्टी चुनावी गठबन्धन गरेर आआफ्नै चिह्नमा चुनाव लडेका थिए । निर्वाचन भएको ६ महिनापछि एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) नाम राखेका थिए ।

यस नामविरुद्ध ऋषि कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका भए पनि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र एकीककरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को नाम नमिलेको निर्णय दिएको थियो । आयोगको निर्णय विरुद्ध कट्टेल सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

अदालतको यो फैसलापछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को विवाद पनि किनारा लाग्ने भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र नै व्युँतिएपछि विभाजनमा जानु परेन ।

प्रतिनिधिसभामा एमालेतर्फ १२१ जना माओवादी केन्द्रतर्फ ५३ जना सांसद छन् ।