काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणमा राजपत्रमा छापिएको सूचनाको आधिकारिकतामा कानून व्यवसायीले आशंका गरेका छन् ।

सूचनाको आधिकारिकता जाँच्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइएको अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले जानकारी दिए ।

नेकपाका दाहाल-नेपाल समूहका नेताहरू कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्रीलगायतले आज संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएको बन्दीले बताए ।

‘सरकारका निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुनैपर्छ, वेबसाइटमा छापिएकोमा आशंका हो, यसको वैधता परीक्षण हुन परो भन्ने माग हो,’ बन्दीले भने ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतमा कुरा उठेपछिमात्र शुक्रबार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना छापिएको राजपत्र इजलासमा पठाएको थियो । उक्त राजपत्रमा प्रकाशित मिति पुस ५ गते नै राखिएको छ । तर, वेबसाइटमा भने शुक्रबारमात्रै अपलोड गरिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन पुस ५ गते भए पनि राजपत्रमा माघ ८ गते बिहीबारमात्र प्रकाशित भएको थियो ।

इजलासमा निवेदन पेस भएसँगै आजको सुनुवाइ सुरू भएको छ ।  रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आजको सुनुवाइ सुरू गरेका छन् । उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको अवहेलना गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।