काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वर्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वर्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष महान्यायाधिवक्ता खरेलले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

प्रतिवेदनमा सर्वाेच्च अदालतमा बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरुको सङ्ख्या १३ हजार ४९२ रहेकामा तीन हजार ४२९ थान फर्छ्यौट भई मुद्दामा सफलता प्रतिशत ५४.४९ रहेको उल्लेख छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरुको सङ्ख्या २२ हजार ४३१ रहेकामा १५ हजार ०४४ थान फर्छ्यौट भई मुद्दामा सफलता प्रतिशत ४७.३१ रहेको छ ।

विशेष सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा तथा निवेदनको सङ्ख्या तीन ६३१ रहेकामा एक हजार ६३९ थान फर्छ्यौट भई मुद्दामा सफलता प्रतिशत ८५.७८ रहेको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको जम्मा सङ्ख्या ५० हजार ५८० रहेकोमा २६ हजार ४७० थान फर्छ्यौट भई मुद्दामा सफलता प्रतिशत ७९.८८ रहेको छ । कार्यालयले समग्रमा सरकारवादी मुद्दा, रिट र निवेदनमा ६७.७० प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्रतिसरकारी वकिल वार्षिक ४४९.७३ वटा, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिसरकारी वकिल वार्षिक २२८.८९ वटा, विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिसरकारी वकिल २४२.०७ वटा र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरुमा प्रतिसरकारी वकिल २४४.३५ वटा मुद्दा रहेको छ ।

समग्रमा प्रति सरकारी वकिलका मुद्दा सङ्ख्या २५७.५३ रहेको छ । सरकारी वकिलले सम्पादन गर्नुपर्ने अन्य कार्यसम्पादनलाई एकाइ मानेर हेर्दा प्रति सरकारी वकिल कार्यबोझ ९४१.९० रहेको छ ।