काठमाडौं– सागरनाथ वन परियोजनाबारे केन्द्र सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सागरनाथ वन परियोजनाबारे केन्द्र र प्रदेश नम्बर २ सरकारबीच विवाद देखिएको थियो ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलाशले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको १३ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनाबारे फागुन २४ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै प्रदेश २ सरकारले आफ्नो मातहत ल्याएको थियो ।

तर, यस निर्णयलाई केन्द्र सरकारले अस्वीकार गरेपछि विवाद चर्किएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले जेठ २३ गते सागरनाथ वन परियोजनालाई द टिम्बर कर्पोरेसनमा मर्ज गरेर वन निगम लिमिटेड बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि केन्द्र सरकारले संविधानविपरित परियोजना आफ्नो मातहत राखेको भन्दै प्रदेश नम्बर दुई सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

प्रदेश २ सरकारका तर्फबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारी बेचनकुमार महतोले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा यसअघि न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।