काठमाडौं– सरकारले बुढीगण्डकी बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तहलाई ३ महिनाको लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी बाढीबाट प्रभावित गोरखाको चुमनुब्रि गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र २ तथा बागलुङका गल्कोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकासहितलाई ३ महिनाको लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । 

उक्त स्थानीय तहका क्षतिग्रस्त निजी आवासका प्रभावित परिवारहरूले होल्डिंग सेन्टरमा नबसी निजी ढङ्गले अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहेमा, वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्मका लागि बढीमा ६ महिनाका लागि तत्काल राहतस्वरूप आवास र जीविकोर्पाजनका लागि ४ जनासम्मको सदस्यसख्या भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार प्रतिमहिना १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारको लागि प्रतिसदस्य थप २ हजार प्रतिमहिना प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । 

बैठकले अर्थ मन्त्रालयमार्फत जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २ सय ९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत एवं सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ भने जर्मनबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि गहुँ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य ४ हजार १ सय ७ रुपैयाँ प्रति क्विन्टल तोक्ने निर्णय गरिएको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए ।

बैठकले सामयिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिम्स्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ भने कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति गठन चौथो संशोधन आदेश, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ । 

त्यस्तै बैठकले फैजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को प्रारम्भ हुन बाँकी दफाहरूमध्ये दफा १७ को खण्ड ’ङ’, दफा २५ र दफा कार्तिक १५ गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।