काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहितको सुविधा लिनु कानूनविपरीत भएको फैसला सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधिश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले गत कात्तिक १ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिएको मासिक पारिश्रमिक, ज्याला र तलबसहितको सुविधा लिनु कानूनविपरीत भएको उल्लेख छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “पारिश्रमिक भन्ने शब्दसमेत संविधानको धारा २२० र २२७ विपरीत देखिँदा बाँझिएको दहसम्म कानूनी वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा आजैका मितिबाट लागू हुने गरी अमान्य घोषित गरी सो दहसम्म बदर हुने ठहर्छ ।”

फैसलामा प्रदेश कानूनअनुसार सुविधा लिन पाउने तर संविधानविपरीत सुविधा लिन नपाउने उल्लेख छ ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीसहितले गत भदौ १ गते प्रदेश १ बाहेकका प्रदेशसभा र स्थानीय तहकका पदाधिकारीले मासिकरुपमा तलब, ज्याला, पारिश्रमिकसहित सुविधा लिन पाउने ऐन जारी गरेर लागू गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।