काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले पार्टीभित्र आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

१५औँ महाधिवेशनमा सभापति गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा पार्टीको आर्थिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै नेतृत्वको व्यक्तिगत निर्णयमा निर्भरता घटाउने प्रस्ताव गरिएको हो।

दस्तावेजअनुसार कांग्रेसका सबै तह स्वीकृत वार्षिक तथा कार्यक्रमगत बजेटका आधारमा सञ्चालन हुनेछन्। पार्टीको कोष परिचालनदेखि आन्तरिक निर्वाचन र प्राइमरी निर्वाचनमा हुने खर्चसम्म वित्तीय अनुशासनको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।

कांग्रेसले पार्टीलाई प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगको स्रोत, त्यससँग जोडिएका सर्त तथा सम्भावित स्वार्थसमेत परीक्षण गर्ने नीति अघि सारेको छ। यसबाट आर्थिक सहयोगका नाममा पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ समूहको प्रभाव पर्न नदिने उद्देश्य राखिएको दस्तावेजमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, राजनीतिक दलको चुनावी तथा संगठन सञ्चालन खर्चलाई पारदर्शी बनाउन राज्यकोषबाटै दलहरूलाई निश्चित आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने नीतिको पक्षमा कांग्रेसले बहस अघि बढाउने भएको छ।

दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘प्राप्त मतका आधारमा राजनीतिक दललाई राज्यबाट निश्चित वित्तीय सहयोग दिने प्रस्ताव कडा वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक लेखापरीक्षणसँग जोडेर अघि बढाइनेछ।’

कांग्रेसले राजनीतिक खर्चलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा वित्तीय बहस अघि बढाउने जनाएको छ।

पार्टीको चल तथा अचल सम्पत्तिको प्रमाणित अभिलेख राख्ने, सबै तहमा एउटै लेखा नीति लागू गर्ने र मितव्ययी ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि दस्तावेजमा समेटिएको छ।

त्यसैगरी, कांग्रेसले पार्टीको आर्थिक कारोबारमा नियमित सार्वजनिक लेखापरीक्षणको व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसले पार्टीको आम्दानी, खर्च र सम्पत्तिको विवरणलाई थप व्यवस्थित तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ।