काठमाडौं- खाडी क्षेत्रको द्वन्द्वका कारण इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढेपछि ऊर्जा जोगाउन पाकिस्तान सरकारले सरकारी सवारीसाधनमा इन्धन कटौतीदेखि विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्धसम्मका कडा मितव्ययिताका उपायहरूको घोषणा गरेको छ। खाडीको द्वन्द्वले एलएनजी (तरल प्राकृतिक ग्यास) आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना गर्नुका साथै पेट्रोल र डिजेलको मूल्य आकाशिएपछि पाकिस्तानमा ग्यास र ऊर्जाको गम्भीर संकट उत्पन्न हुने खतरा बढेको छ।

यस वर्ष दोस्रो पटक लागू गरिएका यी मितव्ययिताका उपायहरूअन्तर्गत सरकारी कार्यालयहरूले सवारीसाधन खरिद गर्न, नयाँ टिकाउ वस्तुहरू खरिद गर्न (सूचना प्रविधि उपकरणबाहेक), आधिकारिक डिनर आयोजना गर्न र सरकारी अधिकारीहरूको विदेश भ्रमण गर्न नपाउने गरी पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। साथै, सबै बैठकहरू अब भौतिक रूपमा गर्नुको सट्टा टेलिकन्फरेन्समार्फत मात्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

यसअघि गत मार्च महिनामा पनि सरकारले इन्धन खपत घटाउन र सरकारी खर्च कटौती गर्नका लागि विद्यालयहरू दुई साता बन्द गर्ने, सरकारी इन्धन प्रयोगमा कटौती गर्ने र कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई घरबाटै काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने जस्ता यस्तै प्रकृतिका उपायहरू सार्वजनिक गरेको थियो।

बढ्दो मूल्य वृद्धिको असरलाई केही हदसम्म कम गर्न यस दक्षिण एसियाली राष्ट्रले गत बुधबारदेखि नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस नीतिअनुसार मोटरसाइकल, रिक्शा र साना कारका धनीहरूलाई तोकिएको मासिक कोटामा प्रतिलिटर १०० पाकिस्तानी रुपैयाँ (३६ अमेरिकी सेन्ट) को दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ।

छ महिनाअघि अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणका कारण हर्मोज जलडमरूमध्य हुँदै हुने तेल तथा ग्यास निर्यातमा अवरोध उत्पन्न भएको थियो। हाल साउदी अरेबिया र इरान समर्थित हुथी विद्रोहीबीचको लडाइँले रातो सागर हुँदै हुने व्यापारसमेत थप संकटमा पारेको छ।