महोत्तरी– भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीसमेत २८ हजार व्यक्तिले लालपुर्जा प्राप्तिका लागि आवेदन गरेका छन् ।

भूमि समस्या समाधान समिति महोत्तरीले समितिको हालसम्मको कामबारे जानकारी दिँदै जिल्लामा २८ हजार ४३५ आवेदन प्राप्त भएको जनाएको छ । प्राप्त आवेदनमध्ये २८ हजार २२७ प्रणाली (तोकिएको ढाँचामा फाइल खडा गर्ने) मा प्रविष्ट भइसकेका र २०८ प्रविष्ट गर्न बाँकी रहेको समितिले स्पष्ट पारेको छ । 

प्रणालीमा प्रविष्ट आवेदनमध्ये सबैभन्दा बढी भूमिहीन परिवारका १६ हजार २३९ आवेदन छन् । जसमध्ये आठ हजार ४१८ भूमिहीन दलितका र सात हजार ८२१ भूमिहीन सुकुमवासीका रहेका समितिका अध्यक्ष तथा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दए ।
 
अव्यवस्थित बसोवासीका ११ हजार ६९१ आवेदन प्राप्त भएका समितिले जनाएको छ । समितिले २१७ वटा आवेदन प्रणालीमा सामेल नगर्ने गरी अस्वीकृत गरेको अध्यक्ष यादवले जानकारी दिए । 

‘हामीले जिम्मेवारी तोकिएसँगै कामलाई निरन्तरता दिँदै आएका छौँ’, यादवले भने, ‘पद्धति र निश्चित पक्रियाबाट अघि बढ्ने हो, यसले केही समय लाग्छ ।’

धेरैजसो काम स्थलगत, वडा र पालिका तहमै गर्नुपर्ने प्रकृतिका हुँदा सबैसँग समन्वय गरेर अघि बढिएको यादवको भनाइ छ । जिल्लामा १० नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकासहित १५ स्थानीय तहमा १३८ वडा छन् । जसमध्ये छवटा वडाबाट कुनै प्रकृति (भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी)का आवेदन नपरेका समितिले जनाएको छ ।

यस्ता वडामा सम्सी–४, पिपरा–१, सोनमा–५ र ६ एवं मनराशिश्वा–७ र ९ रहेका छन् । भूमि समस्या समाधानका लागि हकदाबीको सातदिने सूचना ११७ वडामा प्रकाशन गरिएको छ भने ९३ वटा वडामा वडास्तरीय सहजीकरण समिति गठन भएर काम अघि बढेको अध्यक्ष यादवले बताए।
 
 समितिबाट २६ वडाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी पहिचान भइसकेको समितिले स्पष्ट पारेको छ ।

जिल्लामा पालिकास्तरमा अहिलेसम्म सम्सी, सोनमा, महोत्तरी, जलेश्वर र बर्दिबासमा मात्र सहजीकरण समिति बनेका छन् । स्थलगत अध्ययन, जग्गाको प्रकृति, हकभोगको अवस्था एकिन, नापनक्सा, वडास्तरीय सहजीकरण र पालिकास्तरीय सहजीकरण समितिबाट किटानसाथ निर्णय भएका आवेदन जिल्लाको भूमि समस्या समाधान समितिले आवश्यक अध्ययन गरेर टुङ्ग्याउने प्रक्रिया बनेको छ ।

वर्तमान सरकार गठनपश्चात जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरिएको हो । समितिले आवश्यक सबै पक्रिया अवलम्बन गरी सम्बद्ध पक्ष (भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी)लाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) दिइने जनाएको छ ।