काठमाडौं – शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले ‘जेनजी’ आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेका अगुवा संस्थाका प्रतिनिधिसँग छात्रवृत्ति कार्यान्वयनलगायत विषयमा छलफल गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आज घाइते जेनजी नेपाल, जेनजी सहिद परिवार कल्याणकारी समाज र जेनजी समन्वय सङ्घर्ष समितिको संयुक्त टोलीसँग मन्त्री पोखरेलले छलफल गरेका हुन् ।

छलफलमा मन्त्री पोखरेलले छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित विद्यालयलाई सहजीकरण गरिने बताउनुभयो । उहाँले छात्रवृत्ति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरी मन्त्रालय अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानलगायत संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरिने बताए ।

मन्त्री पोखरेलले निजी विद्यालयमा उपलब्ध १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । घाइते जेनजी नेपालका संयोजक बादल राईले सहिद तथा घाइते परिवारका बालबालिकाको अध्ययन सहज बनाउन र निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

जेनजी अभियन्ताहरूले विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनसम्बन्धी विषय समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बलियो समन्वय आवश्यक रहेकामा जोड दिएका थिए ।

यसैबीच, शिक्षा मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा गम्भीर र अति गम्भीर घाइतेलाई स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ हालै स्वीकृत गरेको छ ।

मापदण्डअनुसार सहिदका छोराछोरी, सहोदर दाजुभाइ–दिदीबहिनी तथा गम्भीर वा अति गम्भीर घाइते परिचयपत्रवाहकलाई लाभग्राहीका रूपमा समेटिएको छ । आधारभूत तहमा लाभग्राहीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षाका साथै पोसाक तथा पाठ्य र सिकाइ सामग्रीका लागि कक्षा १ देखि ५ र कक्षा ६ देखि ८ सम्म नगदसहितको सुविधा स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

माध्यमिक तहमा कक्षा ९ र १० तथा कक्षा ११ र १२ का लागि पनि नगदसहित पोसाक तथा पाठ्य र सिकाइ सामग्रीबापत सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि सबै विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति कोटामध्ये निश्चित कोटा लाभग्राहीका लागि आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।