एजेन्सी– हर्मुज जलघाँटी हुँदै आवतजावत गर्ने जहाजमाथि इरानले कारबाही थालेपछि अमेरिका–इरान तनाव थप चर्किएको छ। इरानले ओमानको खाडी र अरब सागरका केही क्षेत्रलाई समेत प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषणा गर्दै ती क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने जहाजलाई अनुमति लिन र पारवहन शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ। 

इरानी रिभोलुसनरी गार्ड्सका अनुसार बुधबार दुई अमेरिकी जहाज, आठ तेल ट्याङ्कर तथा निर्देशन पालना नगरेका १० वटा अन्य जहाजमाथि कारबाही गरिएको छ।

गार्ड्सका प्रवक्ता हुसेन मोहेबीले प्रतिबन्धित क्षेत्रमा समन्वय नगरी प्रवेश गर्ने जहाजलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार हर्मुज जलघाँटी प्रयोग गर्ने जहाजले इरानबाट अनुमति लिनुपर्नेछ।

यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको छ। ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य बुधबार प्रतिब्यारेल १०१.२१ डलरमा बन्द भएको थियो। विश्वको तेल तथा तरलीकृत प्राकृतिक ग्यासको करिब पाँचौँ हिस्सा सामान्य अवस्थामा हर्मुज जलघाँटी हुँदै ओसारपसार हुने गर्छ।

इरानले अमेरिकी सेनाले आफ्ना पाँच तेल ट्याङ्कर नष्ट गरेको जवाफमा जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामाथि आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ। त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप जोर्डनले आफ्नो क्षेत्रमा प्रहार गरिएका १८ क्षेप्यास्त्र खसालेको जनाएको छ।

इरानले अमेरिकी सैन्य कारबाहीलाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिका लागि खतरा भन्दै आफ्ना सैन्य संरचनामाथिको आक्रमणलाई आत्मरक्षाका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनपछि युद्ध अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। तर ट्रम्पका वरिष्ठ सल्लाहकारहरूले युद्ध उनको कार्यकालको बाँकी दुई वर्षसम्म पनि जारी रहन सक्ने चेतावनी दिएको जनाएको छ।

यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) को बोर्ड अफ गभर्नर्सले इरानको आणविक विषय संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा पठाउने पक्षमा २३–३ मतले मतदान गरेको छ। रुस, चीन र नाइजरले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका थिए। इरानले भने अमेरिकी दबाबमा प्रस्ताव पारित गरिएको दाबी गर्दै त्यसको कुनै आधार नभएको जनाएको छ।

फेब्रुअरीमा अमेरिका–इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेयता हर्मुज जलघाँटी हुँदै हुने अन्तर्राष्ट्रिय आवतजावत लगभग ठप्प भएको जनाइएको छ। विश्वको महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति मार्गका रूपमा रहेको जलघाँटी लामो समय बन्द रहेमा विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा गम्भीर असर पर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ।