काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समूहले १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ।

पूर्वसभापति देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट छुट्टाछुट्टै रिट सर्वोच्च पुगेको हो । नेता मीन विश्वकर्माले दुवै नेताहरूको तर्फबाट कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका बताएका छन् ।

सभापति गगन थापा नेतृत्वको संस्थापनले आगामी असोजमा महाधिवेशन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर देउवा र खड्काले उक्त कार्यतालिका रोक्न माग गरेका छन्।

गत वैशाखमा गगत थापा नेतृतवको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिता दिने निर्णयलाई सर्वोच्चले पुनरावलोकनमा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ। उक्त प्रकरणमा पुन: सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले निस्सा दिइसकेको अवस्थामा त्यसको टुङ्गो नलाग्दासम्म महाधिवेशनसम्बन्धी काम अघि बढाउन नमिल्ने तर्क देउवाले गरेको छ।

उता संस्थापन पक्षले भने देउवा एकताका लागि तयार भए पनि अन्य नेताहरूले मिल्न नदिएको आरोप लगाइरहेका छन् । दुई पक्षको किचलोबीच कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनको तयारीमा छ । तर पार्टीको इतर पक्ष भने महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै अदालत पुगेको हो ।

पार्टी नेता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार बिहीबार बसेको १४औँ महाधिवेशनका पदाधिकारीसहित शीर्ष नेताहरूको भेलाले अदालत जाने निर्णय गरेको थियो ।

‘गगनजीहरू अदालतमा मुद्दा पुनरावलोकनका लागि पुगेपछि पनि आफ्नै तर्फबाट १५औँ महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नुभएको छ’, उनले बिहीबार भनेका थिए, ‘यो मुद्दामा न्याय पाउने अपेक्षामा छौँ । त्यसकारण अरू गतिविधि बढाउनु भन्दा मुद्दा छिनोफानो नहुन्जेलसम्म महाधिवेशन नगर्न अदालत जाने निर्णयमा पुगेका हौँ । यो हामी सबैको सहमति हो ।’

बिहीबार नै निर्णय भएकाले शुक्रबार उनीहरू अदालत पुगेका हुन् । बिहीबार महाराजगञ्जस्थित नेता डा. शशांक कोइरालाको निवासमा भेला आयोजना गरिएको थियो । शशांकलाई अहिले पूर्वसभापति देउवा पक्षले समानान्तर गतिविधि गर्न संयोजक तोकेको छ ।

पुनरावलोकनका लागि २१ साउनमा सर्वोच्चले आदेश दिएपछि देउवा पक्ष त्यसको निर्णय नआएसम्म अन्य गतिविधि बढाउन नहुने पक्षमा छ । उता गगनले भने १५ औँ महाधिवेशनका लागि वडा तहबाटै तयारी थालिसकेको छ।