काठमाडौं– वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले ठोस पहल अघि बढाएकी छिन् । 

मन्त्री यादवको पहलमा वीरगञ्ज चिनी कारखाना लिमिटेडको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता र आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको हो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार खारेजीमा परेको वीरगञ्ज चिनी कारखानाको अवस्था, विगतका निर्णय, कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि यसअघि तयार भएका अध्ययन तथा प्रतिवेदन र अब चाल्नुपर्ने कदमबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो । मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदललाई आफ्नो अध्ययन पूरा गरी  १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने जिम्मेवारी  दिइएको छ । 

कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट सि.डि.ई. श्रीकान्त यादव र सदस्यमा  मन्त्रालयका शाखा अधिकृत  र उद्योग विभागका अधिकृत प्रतिनिधि रहेका छन् ।

कार्यदलले केवल कारखाना सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा मात्र अध्ययन गर्ने छैन । 

वीरगञ्ज चिनी कारखानासम्बन्धी यसअघि भएका निर्णय तथा गठन भएका कार्यदलले पेश गरेका प्रतिवेदनका सुझाव र सिफारिसको अध्ययन गर्ने, कारखानाको ‘वित्तीय, आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था विश्लेषण गर्ने र कारखानामा रहेका समस्याको पहिचान गर्ने’ जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई दिइएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, कारखाना परिसरमा रहेका भवन, कारखाना संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्था र तिनको उपयोग गर्न सकिने अवस्था अध्ययन गरिनेछ । 

पुराना संरचना तथा मेसिनरीलाई प्रयोग गरेर कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न सकिने वा नयाँ प्रविधि र संरचना आवश्यक पर्ने भन्ने विषयमा समेत कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ ।

यससँगै वीरगञ्ज चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गालगायत सम्पत्तिको अवस्थासमेत अध्ययन गरिने भएको छ । 

सम्पत्तिसँग जोडिएका समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यवस्थापकीय विकल्पसमेत तयार पार्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ ।

अर्थात्, वर्षौंदेखि ‘कारखाना चलाउने’ भन्ने आश्वासनमा सीमित हुँदै आएको वीरगञ्ज चिनी कारखानाको विषयलाई यसपटक भने सम्पत्ति, मेसिनरी, वित्तीय अवस्था, कानुनी जटिलता र सञ्चालनको सम्भाव्यता सबै पक्षबाट अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रयास  गरिएको देखिन्छ ।