काठमाडौं- भारतले चीन, पाकिस्तान र बंगलादेशसँगका आफ्ना सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा रेलमार्गको स्तरोन्नति तथा विस्तारका लागि करिब ४५० अर्ब भारतीय रुपैयाँ (लगभग ४.७ अर्ब अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । क्षेत्रीय सुरक्षामा परिवर्तन र भूराजनीतिक आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यो भारतको हालसम्मकै एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक पूर्वाधार विस्तार कदम मानिएको छ ।

गोप्य स्रोतका अनुसार आगामी १८ देखि २४ महिनाभित्र कार्यान्वयन हुने यो योजनाअन्तर्गत पञ्जाब, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, असम र उत्तर-पूर्वका विभिन्न राज्यहरूमा नयाँ ट्र्याक निर्माण, प्लेटफर्म सुधार तथा सञ्जाल सुदृढीकरणको काम गरिनेछ । आगामी दुई वर्षमा रेल पूर्वाधारका लागि छुट्याइएको कुल बजेटको करिब २२ प्रतिशत हिस्सा यो सीमावर्ती राज्य कार्यक्रममा खर्च गरिनेछ, जसले यस परियोजनाको विशाल दायरालाई प्रष्ट पार्छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले उत्तर-पूर्वी क्षेत्रमा सुरुङ र पुल निर्माणलगायतका रेलमार्ग बनाउन यसअघि नै ठूलो लगानीको योजना अघि बढाए पनि सीमा क्षेत्रको यो नयाँ पूर्वाधार योजनाले त्यसको दायरालाई अझ फराकिलो बनाएको छ । छिमेकी मुलुकहरूसँगको संवेदनशील सीमा सम्बन्धमा देखिएका भिन्न आयामहरूलाई ध्यानमा राख्दै भारतले यो सीमा जोडिएको सम्पर्क सञ्जाललाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

हिमालय क्षेत्र, सिलिगुडी करिडोर र उत्तर-पूर्वी राज्यहरूजस्ता संवेदनशील सीमाहरूमा उच्च क्षमतायुक्त, सबै मौसममा सञ्चालन हुने रेल सञ्जाल विस्तार गरेर नयाँ दिल्लीले क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धीहरूको सामना गर्न सैन्य परिचालनको समय घटाउनुका साथै महत्त्वपूर्ण आपूर्ति शृङ्खलालाई थप सुरक्षित बनाउने रणनीतिक लक्ष्य राखेको छ।

प्रधानमन्त्री मोदीले यसअघि नै पाकिस्तान सीमा नजिक १४ सय ५० किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण र चीन तथा भुटान दुवैद्वारा दाबी गरिएको डोकलाम नजिकका क्षेत्रमा सुधारका कामलाई प्राथमिकता दिइसकेका छन् । साथै, गत वर्ष उनले कश्मीर उपत्यकालाई देशका अन्य भागसँग जोड्ने विश्वकै अग्लो रेलवे पुलको समेत उद्घाटन गरेका थिए ।