काठमाडौं– संसदीय समितिले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक एवं अन्य सामग्री खरिद र सम्झौता सम्बन्धी कागजात पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।  

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले हालैसम्पन्न निर्वाचनमा भर्ना गरिएका निर्वाचन प्रहरीको पोशाक एवं अन्य सामग्री खरिद र सम्झौता सम्बन्धी कागजातहरू १५ दिनभित्र समितिमा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले खरिद सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि,  सम्पूर्ण ठेक्का फाइलहरू, लागत अनुमान, स्पेसिफिकेसन र नमुनाहरू तथा बोलपत्र, प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्याङ्कन, सम्झौता र आपूर्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । 

साथै गुणस्तर परीक्षण बिल तथा भुक्तानी विवरण र आपूर्तिकर्ताले विगतमा प्राप्त गरेका सामान/ठेक्काको विवरणहरू समेत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको समिति सभापति भरत बहादुर खड्काले जानकारी दिए । 

गृह मन्त्रालयबाट कागजातहरू प्राप्त भएपछि समितिले विस्तृत अध्ययन गर्ने उनले बताए । 

बैठकमा सांसदहरूले रास्वपा सांसदहरूले गृह सचिव र आईजीपीलाई जिम्मेवारीबाट निकालेर छानबिन गर्न माग गरेका थिए ।

रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनुवारले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियतता भएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै समिति बनेपछि हालका गृह सचिव र र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बस्न नमिल्ने बताए ।

नेकपा सांसद वर्षमान पुनले भने सार्वजनिक निकायमाथिको उजुरीका छानबिन र अध्ययन तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

सांसदहरूले धारणा राखेपछि गृह मन्त्रालयका सचिव राज कुमार श्रेष्ठले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान भए आफूले सहयोग गर्ने बताए । 

उनले छानबिनका सन्दर्भमा आफू र आफ्नो परिवारको बैंक खाता छानबिन गर्न आग्रह गरे ।

त्यस्तै प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीले समितिमा हुर्मत लिने किसिमको परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले प्रहरीकोमा पनि धेरै निवेदन परेको भन्दै यस्ता उजुरी खोले धेरै गाह्रो पर्ने बताएका थिए ।

त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पूर्ण पालना गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका थिए ।