काठमाडौं- नेकपा एमालेका पूर्वप्रमुख सचेतक एवम् नेता महेश बर्तौलाले नयाँ प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सुरू भएको चार महिनामै बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेर कामकारबाही प्रभावित हुनु ‘भयंकर संसदीय लज्जा’ भएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेका कारण ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने सरकारी प्रस्तावसमेत निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन नसकेको घटनाप्रति बर्तौलाले आपत्ति जनाएका हुन्।

उनले नेपालको संविधानको धारा ९४ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ अर्थात् ६९ जना सांसद उपस्थित हुनुपर्छ। तर सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १८१ सांसद हुँदाहुँदै आफ्नै सरकारले ल्याएको प्रस्तावसमेत गणपूरक संख्या नपुगेर निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन नसक्नु सामान्य घटना नभएको बताएका छन् ।

उनले यस घटनाले विशेषगरी सत्तारुढ दलका सांसदहरूको संसदीय जिम्मेवारीप्रतिको बेवास्ता र गैरजिम्मेवारीपन उजागर गरेको बताएका छन्।

‘सरकार आफ्नै, बहुमत आफ्नै, विधेयक आफ्नै तर दुर्भाग्य संसदमा आफ्नै सांसद छैनन्,’ बर्तौलाले भनेका छन्, ‘चार महिनामै देखिएको सांसदहरूको यो अवस्थाले सत्तारुढ दल रास्वपाको संसदीय गम्भीरता, अनुशासन र जिम्मेवारीबोधमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।’

सरकारी प्रस्तावलाई निर्णयको चरणमा पुर्‍याउने दायित्व सरकार र सरकार पक्षकै हुने उल्लेख गर्दै बर्तौलाले संसदीय प्रक्रिया र कामप्रति अनुत्तरदायी तथा निष्क्रिय सांसदबाट प्रभावकारी संसद सञ्चालन हुन नसक्ने बताएका छन्।

उनले सांसदहरू संसद बैठकमा उपस्थित नभए संसद प्रभावकारी बन्न नसक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमका लागि सामग्री बनाउने तर बैठक नसकिँदै निजी कामका लागि बाहिरिने प्रवृत्तिमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्।

‘संसद कानून निर्माण गर्ने सर्वोच्च विधायिकी थलो हो, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मिडियाका लागि निजी प्रचारमुखी कन्टेन्ट बनाउने मञ्च मात्र होइन,’ बर्तौलाले भनेका छन्।

नयाँ संसदको कार्यकाल सुरु भएको चार महिनामै सांसदहरूको सार्वजनिक व्यवहार, विलासी प्रदर्शन र संसद बैठकमा देखिएको अनुपस्थितिले ‘राइट पर्सन इज इन द राइट प्लेस’ को सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको टिप्पणी छ।

उनले सांसद बन्नका लागि चुनाव जित्नु मात्रै पर्याप्त नभएको भन्दै जिम्मेवारी पूरा गर्ने नैतिकता, अनुशासन र कर्तव्यनिष्ठासमेत आवश्यक रहेको बताएका छन्। समयमै सुधारतर्फ ध्यान नदिए संसदप्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर क्षति पुग्न सक्ने उनको चेतावनी छ।