काठमाडौँ । सरकारले मंगलबार र बुधबार गरेर ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारी सम्बन्धी विधेयक सरकारले मंगलबार सिफारिस गरेको थियो । बाँकी ४ अध्यादेश भने बुधबार सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सरकारले यी अध्यादेश किन सिफारिस गरिएको भन्नेबारे पनि स्पष्ट पारेको छ । सरकारले यी अध्यादेशको लक्ष्य नियुक्तिमा पारदर्शिता, राजनीतीकरण अन्त्य, सेवा प्रवाह सुधार, निर्माण तीव्रता, र सहकारी पीडितलाई राहत दिनु भएको बताएको छ ।

यी हुन् राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भएका अध्यादेश

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश
– संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने।
– बैठक तथा सिफारिस कार्यविधि सुधार गर्ने।
– सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश
– बचत तथा ऋण सहकारीलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने।
– इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने।
– समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने।

विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश
– विश्वविद्यालय/प्रतिष्ठानमा भएका राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन पुनरावलोकन गर्ने।
– नयाँ पदमुक्ति व्यवस्थासँग मिलाउने।

केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश
– २० वटा कानुन संशोधन गर्ने।
– भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती, बिमा लगायत क्षेत्रमा कानुनी अवरोध हटाउने।

सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेश
– राजनीतिक रूपमा नियुक्त सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था।

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश
– सार्वजनिक निर्माण र खरिद प्रक्रिया छिटो, प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउने।