काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी कानुनी रिक्तता हटाउनका लागि ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ ल्याएको बताएकी छन् ।  

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कानुनी दफाहरू रिक्त हुने अवस्था सिर्जना भएकाले ती व्यवस्थाहरूलाई पुनः कानुनी रूपमा जगाउनका लागि विधेयक ल्याइएको बताएकी हुन्  । 

सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयलाई अगाडि बढाउने क्रममा आवश्यक कानुनी व्यवस्थाहरू संशोधन गर्न पहिला अध्यादेश जारी गरिएको र हाल ती निष्क्रिय भएका दफाहरूलाई निरन्तरता दिनकै लागि मात्र विधेयक प्रस्तुत गरिएको उनले स्पष्ट पारिन् ।

उनले कानुनी रिक्तता हटाएर प्रावधानहरू जगाउनु नै विधेयकको मुख्य उद्देश्य भएको धारणा राखिन् ।