काठमाडौं– नेपाल सरकारले मुलुकको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र अत्याधुनिक बनाउने लक्ष्यका साथ ‘राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को असार २४ को बैठकले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित यो नीतिलाई स्वीकृत गरेको हो ।

नयाँ नीतिले ‘दिगो, सुरक्षित, सर्वसुलभ, समावेशी, हरित र प्रविधिमैत्री यातायात प्रणाली’ को दूरदृष्टि राखेको छ । प्रविधि र वातावरणमैत्री ऊर्जाको प्रयोगमार्फत सुरक्षित र सहज एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास र व्यवस्थापन गर्ने यसको मुख्य ध्येय रहेको छ ।

नेपाल विद्युतीय सवारी साधनको बिक्रीमा विश्वमै दोस्रो स्थानमा पर्न सफल भएको तथ्यलाई स्रोतले उजागर गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्ममा नेपालमा दर्ता भएका विद्युतीय सवारी साधनको संख्या ६३ हजार २८० पुगेको छ भने नयाँ आयात हुने निजी कारहरूमा विद्युतीय सवारीको हिस्सा ७० प्रतिशत नाघेको छ । 

नयाँ नीतिले नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित ई–मोबिलिटी लाई प्रोत्साहन गर्दै जीवाश्म इन्धनको आयात घटाउने लक्ष्य लिएको छ ।

नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट दैनिक औसत ७ जनाको मृत्यु हुने गरेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नीतिले ‘सेफ सिस्टम एप्रोच’ लाई अनिवार्य गरेको छ । 

यस अन्तर्गत सडक पूर्वाधार, सवारी साधन, चालकको व्यवहार र आपतकालीन प्रतिक्रिया प्रणालीमा एकीकृत सुधार गरिनेछ । साथै, दुर्घटनापछि तत्काल उद्धारका लागि ‘गोल्डेन आवर रेस्पोन्स’ को अवधारणा र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा हेलिकप्टर सहितको उद्धार संरचना राख्ने रणनीति लिइएको छ ।

स्रोतका अनुसार नेपालको कूल सडक सञ्जालमा संघीय सरकारको मातहतमा करिब ३६,८०६ किलोमिटर सडक रहेको छ । नीतिले सडकका साथै रेल, हवाई, जल र रज्जुमार्ग (केबलकार) लाई बहु–माध्यम अवधारणा अनुसार एकीकृत गर्ने योजना अघि सारेको छ । 

नागढुङ्गा र सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणमा भएको प्रगतिसँगै अब टोखा–छहरे जस्ता थप सुरुङमार्गको अध्ययनलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

बढ्दो सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न काठमाडौं उपत्यका र ठूला सहरहरूमा मास ट्रान्जिट र स्मार्ट ट्राफिक सिग्नल प्रणाली लागू गरिनेछ । यातायात व्यवस्थापनमा इन्टेलिजेन्ट ट्रान्सपोर्ट सिस्टम र डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गरी सेवालाई कागजरहित र चुस्त बनाइने नीतिमा उल्लेख छ ।

नेपालले बीबीआईएन, एसएएसईसी र बिमिस्टेक जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूमार्फत अन्तरदेशीय यातायात सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

हाल देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यातायात क्षेत्रको योगदान करिब १२ प्रतिशत रहेकोमा यस नीतिले यातायातलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

यस नीतिले पुराना र वातावरण प्रदूषित गर्ने सवारी साधनहरूलाई चरणबद्ध रूपमा विस्थापन गर्ने र सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा ठूला यातायात पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने रणनीति समेत अघि सारेको छ । 

नीति कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् र एकीकृत यातायात तथ्याङ्क प्लेटफर्म जस्ता संस्थागत व्यवस्थाहरू गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।