काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई लिएर वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई ६ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बुधबार आयोगले २०८२३ भदौ २३–२४ को जेन-जी आन्दोलनबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगै राजनीतिक वृत्त तरंगित भएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उच्च पदस्थ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १७ सांसदमाथि कारबाही अघि बढाउने गरी सार्वजनिक प्रतिवेदनबारे अनेक विवाद भइरहँदा कांग्रेस बोलेको हो ।

कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले बिहीबार सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा संलग्न जोसुकै ओहोदाका व्यक्ति वा सांसद भए पनि राजनीतिक संरक्षणबिना कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

​कांग्रेसले उक्त आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण शान्तिपूर्ण र सुशासनको मागसँग सम्बन्धित भएको पनि जनाएको छ । तर योजनाबद्ध रूपमा उक्त आन्दोलनमा हिंसात्मक घुसपैठ भएको निष्कर्ष पनि कांग्रेसले निकालेको छ।

त्यसबेला सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र हत्याजस्ता अराजक गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता विपरीत रहेको कांग्रेसले ठहर गरेको छ।

कांग्रेसकाे ६ बुँदे ध्यानाकर्षण :

(क) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसबारे सरकारले आफ्नो जवाफदेहितालाई अंगीकार गर्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्दछ ।

(ख) भदौ २३ र २४ गते राज्यका तर्फबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र सबै हिंसात्मक घटनाहरूमा आयोगले किटान गरेका सांसद, व्यक्ति वा निकायउपर विधिसम्मत कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयोस् । हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जोसुकै र जुनसुकै ओहदाको भए पनि कानुनको दृष्टिमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहोस् । यसमा सरकारी प्रभाव र राजनीतिक दबाबमुक्त गराइयोस् ।

(ग) अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते नागरिकका परिवारलाई न्याय, उचित राहत र पुनर्स्थापनाको समूचित प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।

(घ) निजी क्षेत्रमा पुर्‍याइएको हानि-नोक्सानीलाई राज्यले अभिभावकत्व देखाई बीमा भए बीमा वा त्यो नभए राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्ति दिने प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।

(ङ) सुरक्षा निकायलाई आधुनिक, प्रभावकारी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन र सुधार गरिनु पर्दछ।

(च) विगतको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको अधुरो, अपूर्ण तथा सीमित अनुसन्धानलाई मानवअधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले समेत अपर्याप्त देखाएको र स्वयम् आयोगकै अध्यक्षमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँल्याएकोमा सरकारले यस सम्बन्धमा तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नु पर्दछ।