काठमाडौं– नेपाल बार एसोसिएसनले भदौ २३ र २४ का विध्वंस र हताहतीको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएको छ।

आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर न्यायालय र कानुन व्यवसायसम्बन्धी विषय उल्लेख गरेको भन्दै बारले आपत्ति जनाएको हो। यसमा छलफल गर्न बारले सल्लाहकार समिति बैठक बोलाएको छ।

बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले न्यायालय र कानुन व्यवसायप्रति समाजमा प्रतिवेदनले नकारात्मक असर पर्ने बताएका छन् । उनले यस विषयमा कानुन व्यवसायीबीच गम्भीर छलफल गरिने बताए।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा न्याय सुलभ बनाउन वकिलको शुल्क, विकृति र विसङ्गति हटाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच कमजोर भएकाहरूसँग साधारण निवेदन लेखिदिँदा पनि वकिलहरूले हजारौँ रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको भनिएको छ।

बारले यस्तो टिप्पणीले न्यायालय र कानुन व्यवसायप्रति नकारात्मक धारणा बनाउने भन्दै प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएको हो ।