काठमाडौं– सहकार्य, एकता र फुटबाट गुज्रिँदै आएका नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले शनिबार फेरि प्रदेश सरकार फुटाऊ र निर्माणका लागि सहकार्यका सम्झौता गरेका छन् । 

दुवै पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचमा भएको सम्झौतामा भने दुवै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताबीचमा उत्साह देखिएको छैन ।

शनिबार दुवै पार्टीका निश्चित नेताबीचको छलफलबाट टुंग्याइएको प्रदेश सहकार्यको सम्झौता सार्वजनिक भएपछि दुवै पार्टीका धेरै नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका हुन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमाले–नेकपा सहकार्य बाध्यताले भएको बताएका छन् । 

उनले अहिलेको अवस्थामा नेकपा सरकार फाल्ने वा बनाउने कार्यमा संलग्न हुन नचाहेको तर, कांग्रेस र एमाले एउटै सरकारमा नबस्ने स्थिति आएपछि प्रदेशसभा विघटनमा जान नदिनका लागि आफूहरू सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको बताए ।

‘नेका र एमाले एउटै सरकारमा बस्दै नबस्ने स्थिति आएपछि तत्काल प्रदेशसभा विघटनमा जान नदिनका लागि हामीले सरकारमा सहभागी हुने बाध्यात्मक निर्णय लिनुपर्ने स्थितिमा पुगेका हौँ । त्यसरी सरकार बनाउँदा नेकपा र एमाले मध्ये कुनै एउटा सँग सहमति गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएपछि बामपन्थी शक्तिसँग सहकार्य गर्ने पार्टीको नीति अनुसार हिजोको सहमति भएको हो’, श्रेष्ठले भने ।

नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापाले पनि एमाले र नेकपाबीचको सहकार्य बाध्यात्मक भएको बताएका छन् । उनले दुई पक्षबीचमा भएको सम्झौतालाई रहर, खुसी र उत्तम भनेर अपब्याख्या गर्न नहुने तर्क गरेका छन् ।

‘समीक्षा हुँदैजान्छन्, गरौँला । प्रदेशमा सरकार दिने जिम्माका दलबीच सहकार्य बाध्यता हो । यसलाई रहर, खुसी र उत्तम भन्ने अपब्याख्या गर्नुहुँदैन’, थापाले भनेका छन् ।

नेकपाका नेता विरेन्द्र बस्नेतले दुई पार्टी नेतृत्वको तहबाट भएको सम्झौतामाथि संघीयताको दृष्टिकोणबाट प्रश्न उठाएका छन् । ‘यो संघीयता हो कि नियन्त्रित संघीयता हो ? जहाँ सबै कुरा माथिबाट नै घोषणा गरिन्छ’, बस्नेतले आफ्नो विचार राखेका छन् ।

नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादीले ०७४ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा बामगठबन्धन गर्दै पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नै बनाएका थिए । सो पार्टी निर्माण भएको केही समयमा नै विभाजन भएको थियो भने सोही कारण पटक पटक सत्ता विघटन समेत भएको थियो । 

अहिले फेरि एमाले र नेकपाबीच भएको सहकार्यलाई दुवै पार्टीका कार्यकर्ता तहले उत्साहपूर्ण स्वागत नगरेको सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ भने अधिकांश नेताहरूले कुनै प्रतिक्रिया नै जनाएका छैनन् ।