काठमाडौं । रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा प्रदेशसभा खारेजी र स्थानीय तहको संख्या घटाउने अवधारणा पेस भएको छ ।

उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेस गरेको अर्थ-राजनीतिक प्रस्तावनाको पहिलो बुँदामै संविधान संशोधनमार्फत् यो लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

पार्टी स्थापनादेखि नै प्रदेशको अहिलेको संरचनामाथि फरक धारणा राख्दैआएको रास्वपाले पार्टीको महाधिवेशनमा यो विषयमा दस्तावेज नै ल्याएको हो ।

उनले अहिले भएका ७५३ स्थानीय तहको एक तिहाइ संख्या कटौती गर्ने प्रस्ताव ल्याएका छन् ।

‘हाम्रो संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन वर्तमान संविधानको परिमार्जन गर्नेछौं,’ प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को संख्यामा एकतिहाइ कटौती, प्रदेश सभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना, न्यायपरिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधार, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ ।’

उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा नेपाल कसरी आइपुग्यो भन्ने व्याख्या गर्दै त्यसको जगमा अब थप सुधार गर्दै लैजाने प्रस्तावना अघि सारेका हुन् ।

‘विसं २००५ मा ‘महाराजाधिराजको अधिनायकत्वमा उत्तरदायी शासन’को खोजीको रूपमा अघि बढेको नेपालको शासन पद्धति, ००७ सालमा राणाशाहीको पतन, २०१५ सालको पहिलो जननिर्वाचित संसद्, ०४६ मा भएको बहुदलीय प्रणालीको पुनर्स्थापना र ०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ अग्रसर भएको हो’, वाग्लेको प्रतिवेदनमा छ, ‘नयाँ संविधानमै टेकेर रास्वपाले वैधानिक हैसियत बनाएकाले लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिका रूपमा समन्यायिक समाज निर्माणको अवधारणालाई आत्मसात् गरेको हो ।’