काठमाडौं- पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरमा गत जुन महिनादेखि लगाइएको इन्टरनेट तथा ब्रोडब्यान्ड सेवामाथिको प्रतिबन्ध सय दिनभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कायमै रहेको छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै सुरु भएको प्रदर्शन र त्यसपछिको हिंसात्मक झडपका कारण बन्द गरिएको इन्टरनेट सेवा नयाँ सरकार गठन भइसकेको लामो समयसम्म पनि पूर्ण रूपमा सुचारु हुन सकेको छैन।

इन्टरनेट अनुगमन गर्ने स्वतन्त्र संस्था ‘नेटब्लक्स’का अनुसार गत जुन ५ देखि यस क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवामा आंशिक र पूर्ण प्रतिबन्ध जारी छ । यसअघि पनि तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भई त्यहाँ नयाँ सरकार गठन भइसके पनि सञ्चारमाध्यम तथा इन्टरनेटमाथिको अङ्कुश हटाइएको छैन ।

इन्टरनेट बन्द हुँदा यस क्षेत्रको जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भएको छ। मोबाइल डेटा र ब्रोडब्यान्ड सेवा बन्द हुँदा अनलाइन बैंकिङ सेवा, मोबाइल एप्स र विभिन्न वेबसाइटहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन्, जसका कारण समग्र व्यापारिक तथा आर्थिक गतिविधि ठप्प जस्तै बनेका छन्। यसबाहेक विद्यार्थीहरूको पठनपाठन र शैक्षिकसत्रसमेत प्रभावित भएको छ भने सरकारले प्रवेश परीक्षासमेत स्थगित गर्नुपरेको छ ।

गत असार २७ गते हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै निर्वाचन सुधारको माग गर्दै जमर्यु कश्मीर जोइन्ट अवामी एक्शन कमिटी (जेकेजेएएसी) नामक संस्थाको नेतृत्वमा विरोध प्रदर्शनहरू सुरु भएका थिए । भारतीय नियन्त्रित कश्मीरबाट विस्थापित भएर पाकिस्तानतर्फ बसोबास गरिरहेका शरणार्थीहरूका लागि छुट्याइएको १२ सिटसहित कुल ४५ सदस्यीय त्यहाँको विधान सभाबाट ती सिटहरू खारेज गर्नुपर्ने आन्दोलनकारीहरूको मुख्य माग थियो ।

प्रशासनले जुन ५ मा उक्त संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउँदै प्रदर्शन दबाउन बल प्रयोग गरेपछि स्थिति थप तनावपूर्ण बनेको थियो। साउन २७ गते भएको भीषण झडपका क्रममा सुरक्षाकर्मीसहित ५० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको स्थानीय बासिन्दा तथा अनुमानित तथ्याङ्कले देखाएका छन्, यद्यपि यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन। सुरक्षाको कारण देखाउँदै केही प्रमुख आन्दोलन प्रभावित क्षेत्रहरूमा मतदान नभए पनि बाँकी क्षेत्रको चुनावी नतिजाका आधारमा अहिले नयाँ सरकार गठन गरिएको छ।