काठमाडौं– लगानी बोर्डकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत याङकी उक्यावले परियोजना स्वीकृत गर्ने द्रुत संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताएकी छन् । 

सिहदरबारमा मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा उनले अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव र स्वीकृतिका लामो प्रक्रियाले गर्दा लगानीकर्ताहरू आउन हिचकिचाउने देखिएकाले परियोजना स्वीकृत गर्ने द्रुत संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताएकी हुन् । 

उनले आफ्नो कार्यकालको प्रारम्भिक अनुभवमा लगानीकर्ताहरू आफैँ आयोजना माग्दै र परियोजना विकास सम्झौता कहिले हुन्छ भन्दै आइरहेको अवस्था रहेको सुनाइन् ।

उनले मुख्य प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई लगानी बोर्डमार्फत ’इन्ड–टु–इन्ड’ अधिकार दिएर १५ दिनभित्र कुनै निकायले जवाफ नदिए ’स्वतः स्वीकृत’  मानिने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको उनले बताइन् । 

उनले ६० दिनभित्र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी परियोजना स्वीकृत गर्ने द्रुत संयन्त्र बनाउन बोर्डले सरकारलाई सुझाव दिएको जानकारी दिइन् ।

उनले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि जर्मन कम्पनी ’डियाज’ (म्ष्बव) र नेपाली कम्पनीसँग छलफल अघि बढेको बताइन् । 

उनले  पोखरा विमानस्थलमा पर्याप्त हवाई चाप नहुँदा चिनियाँ ऋणको दायित्व तिर्न समस्या परेको सन्दर्भमा काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी सर्किटलाई जोडेर पर्यटक आवागमन बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताइन् ।  

निजी क्षेत्रलाई समेत व्यक्तिगत माग लिएर आउनुभन्दा उद्योग वाणिज्य महासंघ र परिसंघ मार्फत सामूहिक र रणनीतिक प्रस्ताव लिएर आउन आग्रह गरिएको उनले उल्लेख गरिन् ।