काठमाडौँ – सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको बिमा व्यवस्थापनलाई थप सरल, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउन नयाँ कार्ययोजना अघि सारेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४ को मर्मअनुरूप श्रमिकको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै व्यापक सुधारको निर्णय गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रमिकको मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएमा बिमा दाबी भुक्तानीका लागि पीडितको घर/परिवारमै पुगेर सहजीकरण गरिनेछ। यसका लागि नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर कार्यान्वयनमा जोड दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। बिमा दाबी रकमलाई पारदर्शी बनाउन अब हकवालाको बैंक खातामै सिधै रकम जम्मा हुने गरी मोबाइल बैंकिङ र अन्य विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली प्रयोगमा ल्याइनेछ।

सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो बनाउन वैदेशिक रोजगार बोर्ड र नेपाल बिमा प्राधिकरणको डिजिटल प्रणालीबीच ‘एपीआई’ मार्फत अन्तर-आबद्धता गरिनेछ। साथै राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) तथा सम्बन्धित सूचना प्रणालीहरूबीच समन्वयात्मक पहुँच कायम गरी तथ्यांकलाई एकीकृत बनाउने निर्णय भएको छ।

श्रमिकको सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्न मन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समितिसमेत गठन गरिएको छ। उक्त समितिले हालको बिमा अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्रिमियम दर र सुधारका उपायबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।

बिमाको महत्त्वबारे जानकारी गराउन स्थानीय तहका पदाधिकारी र श्रमिकका परिवारलाई लक्षित गरी मन्त्रालय, बिमा प्राधिकरण र बिमा कम्पनीले संयुक्त रूपमा साक्षरता कार्यक्रम चलाउने भएका छन्। यी निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि पीडित परिवारले झन्झटरहित रूपमा बिमा सुविधा पाउने विश्वास लिइएको छ।