काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै मंगलबार रिट परेको छ। उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्ने नगर्नेबारे बुधबार निर्णय हुने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार मंगलबार रिटको अध्ययन भइरहेको छ । बुधबारसम्म उक्त रिट दर्ता गर्ने वा दरपीठ गर्ने विषयमा निर्णय हुनेछ ।

उक्त रिट कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालले सोमबार सर्वोच्च प्रशासनमा लगेका हुन्।

रिटमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा अन्तिम निर्णय नआएसम्म सांसदको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउन भनिएको छ।

उक्त रिट निवेदनमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ को दफा २७ अनुसार मुद्दा दायर भएमा अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको बताइएको छ।

हाल लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा विचाराधीन छ । उता गृहजिल्ला चितवनमा सहकारी ठगी मुद्दा चलिरहेको छ। त्यस्तै पर्सा, रूपन्देही र काठमाडौंमा सहकारी ठगीसहित संगठित अपराधको मुद्दा पनि विचाराधीन छ ।

सर्वोच्च प्रशासनले बुधबार रिट दर्ता गर्ने वा अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्नेछ। रिट दरपीठ गरिए त्यसविरुद्ध फेरि निवेदन दिन सकिन्छ । त्यसका लागि सर्वोच्चको इजलासले अन्तिम निर्णय दिनुपर्नेछ।