काठमाडौं- बेलायतले आफ्नो वैदेशिक सहायता बजेटमा ६ अर्ब डलरभन्दा बढीको भारी कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ । यस निर्णयसँगै सन् २०२७ सम्ममा बेलायतको विकास सहायता खर्च कुल राष्ट्रिय आम्दानीको शून्य दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटेर शून्य दशमलव ३ प्रतिशतमा झर्नेछ ।

कोरोना महामारीअघि यो सहयोग रकम शून्य दशमलव ७ प्रतिशत रहेको थियो । युक्रेन युद्ध र अन्य विश्वव्यापी सुरक्षा खतरालाई ध्यानमा राख्दै रक्षा बजेट बढाउनका लागि वैदेशिक सहायतामा कटौती गर्नुपरेको ब्रिटेनका विदेशमन्त्री इभेट कुपरले संसदमा जानकारी दिएकी छिन् । देशको राष्ट्रिय सुरक्षा सरकारको पहिलो कर्तव्य भएको भन्दै उनले यो कठिन तर अनिवार्य निर्णय लिनुपरेको प्रस्ट पारिन् ।

यस कटौतीको सबैभन्दा ठूलो असर द्विपक्षीय सहायता सम्झौताहरूमा पर्ने देखिएको छ, जसमा पाकिस्तान र मोजाम्बिक सबैभन्दा बढी मारमा पर्नेछन् । यी दुई देशले पाउँदै आएको प्रत्यक्ष अनुदान रकममा ठूलो गिरावट आउनेछ । यसका साथै यमन, सोमालिया र अफगानिस्तानले पाउने सहायतामा पनि कटौती हुनेछ । अनुदान कटौती गरे पनि बेलायतले अब लगानीका लागि साझेदारी बढाउने रणनीति लिएको छ, जसका माध्यमबाट विकासोन्मुख देशहरूलाई निजी क्षेत्रबाट कोष जुटाउन वा प्राविधिक विशेषज्ञता प्राप्त गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

पोलियो जस्ता संक्रामक रोगहरू विरुद्धको लडाइँ कमजोर हुने चिन्ताका बीच विदेशमन्त्री कुपरले ‘गाभी’ जस्ता बहुपक्षीय खोप संगठनहरूले अब यी कामको थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएकी छिन् । बजेट घटेपनि बेलायत विश्वकै पाँचौँ ठूलो सहायता दाता मुलुकका रूपमा रहने र सन् २०२७ को जी-२० शिखर सम्मेलनको अध्यक्षतामार्फत विश्वव्यापी विकासको एजेन्डालाई अघि बढाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहने उनको भनाइ छ ।