काठमाडौं- अवामी लिगको शासनकालमा बंगलादेशमा जघन्य राजनीतिक दमन र राज्यद्वारा व्यक्ति बेपत्ता पारिने शृङ्खलाले समाजलाई दुई वटा समानान्तर संसारमा बाँचेको जस्तो बनाएको थियो । एकातर्फ सामान्य नागरिकको दैनिक जीवन चलिरहेको देखिन्थ्यो भने अर्कातर्फ हजारौं मानिसहरू कुनै चिनोबिना एकाएक गायब पारिने गरेको कहालीलाग्दो वास्तविकता थियो । राजनीतिक दमनका क्रममा दुई हजारभन्दा बढी मानिसहरू बेपत्ता पारिएका छन् र उनीहरूको अवस्थाबारे राज्यले कुनै ठोस जवाफ दिन सकेको छैन ।

यस्ता घटनाहरू केवल छिटपुट अपराध मात्र नभई संस्थागत प्रक्रिया र कर्मचारीतन्त्रको आडमा हुने गरेका छन् । परिवारका सदस्यहरूले प्रियजनको खोजीमा वर्षौं बिताएका छन् । सुरक्षा निकायका नाम लिँदा जोखिम हुने भएकाले अधिकांश उजुरीहरूमा ‘बेपत्ता’, ‘अपहरण’ वा ‘सादा पोसाकका मानिसहरू’ जस्ता शब्द प्रयोग गर्न बाध्य पारिएको छ । पीडित परिवारहरूका लागि यो केवल एक पटक घट्ने घटना नभई अनिश्चितता, आशा र निराशाको अन्तहीन चक्र बनेको छ । धेरैजसो परिवारले नदीहरू, बन्दीगृहहरू र सडकहरूमा आफ्ना मानिसहरूको खोजी गर्दै अनुसन्धानकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न बाध्य हुनुपरेको छ ।

व्यक्ति बेपत्ता पार्ने यस्ता गम्भीर अपराधहरूको न्याय र छानबिनका लागि प्रस्तावित ‘व्यक्ति बेपत्ता निवारण तथा उपाय विधेयक, २०२६’ ले केही आशा जगाएको छ । तर, यस कानुनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । यदि कुनै घटनामा स्वयं सुरक्षा निकाय वा राज्यका एजेन्सीहरू नै संलग्न छन् भने, त्यही निकाय वा प्रहरीले कसरी निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्छ भन्ने मूल चुनौती खडा भएको छ । उदाहरणका लागि, कोस्ट गार्डको हिरासतमा बेपत्ता भएका भनिएका मिराज जस्ता व्यक्तिको घटनाले संस्थागत उत्तरदायित्वमाथिको प्रश्नलाई प्रष्ट पारेको छ ।

पीडित परिवारलाई केवल क्षतिपूर्ति वा कानुनी मान्यता मात्र पर्याप्त छैन, उनीहरूलाई सत्य, न्याय र निष्पक्ष छानबिनको खाँचो छ। राज्यका निकायहरूमाथि नै शङ्का रहेको अवस्थामा निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन संयन्त्रबिना कानुनले मात्र पीडितहरूको घाउमा मल्हम लगाउन सक्दैन । जबसम्म सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने भरपर्दो संरचना तयार हुँदैन, तबसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारहरूको एक्लो र पीडादायी खोजीले पूर्णता पाउन सक्दैन ।