काठमाडौं– सरकारले विदेशबाट पैठारी भई नेपालमा बिक्री वितरण हुने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका प्रतिनिधिहरूबीच भएको छलफलले उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउन यस्तो निर्णय गरेको हो ।

विभागद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार अबदेखि पैठारीकर्ताहरूले आफूले ल्याउने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुका साथै वस्तु बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल बिजक जारी गर्नुपर्नेछ ।

यो व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन विभागले पैठारीकर्ताहरूलाई १५ दिनको पूर्व-तयारी समय प्रदान गरेको छ । हाल स्टकमा रहेका वा पैठारी गरिएका वस्तुहरूमा एमआरपी उल्लेख गरी कार्यान्वयन सुरु गर्न यो समय दिइएको हो ।

तोकिएको १५ दिनको अवधि समाप्त भएपछि विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउने बताएको छ । अनुगमनका क्रममा एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तुहरू फेला परेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।