काठमाडाैं – सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपालमा न्यूरोविकाससम्बन्धी अवस्था तथा बाल मानसिक स्वास्थ्य सेवाको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सेवा सुदृढीकरणका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, गैरसरकारी तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार, अपाङ्गता क्षेत्रमा कार्यरत संस्था, थेरापिस्ट, मनोवैज्ञानिक, विशेष शिक्षाविज्ञ तथा अभिभावक समूहका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

छलफलमा न्यूरोविकाससम्बन्धी अवस्था तथा बाल मानसिक स्वास्थ्य सेवाको वर्तमान अवस्था, प्रारम्भिक पहिचान तथा निदान, थेरापी र पुनस्र्थापना सेवा, समावेशी शिक्षा, दक्ष जनशक्ति, पूर्वाधार तथा देशभर सेवाको पहुँच विस्तारका विषयमा छलफल भएको थियो ।

सो अवसरमा मन्त्री पोखरेलले समावेशी तथा विशेष शिक्षा अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव र अनुभवलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिने उल्लेख गर्दै उनले समावेशी शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत पहल गरिने बताए ।

शिक्षा ऐन निर्माण र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको सन्दर्भमा छलफल महत्त्वपूर्ण रहेको पनको भनाइ थियो । आगामी दिनमा नीति तथा कानुन निर्माणका क्रममा उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्न सरोकारवालासँगको छलफललाई निरन्तरता दिइने मन्त्री पोखरेलले बताए ।

सांसद सरिता महतोले अटिजम भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउनुका साथै उनीहरूका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई नीतिगत सुधारसँगै स्पष्ट कार्यान्वयन रोडम्यापसहित अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा प्रणाली सुधार मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै आगामी शिक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा न्यूरोविकास तथा बाल मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय समेटिने बताए ।

शिक्षा विभागको समावेशी शिक्षा शाखाका प्रमुख एवं निर्देशक रामप्रसाद शर्माले शारीरिक अपाङ्गता तथा अटिजम भएका बालबालिकाको शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि थप नीतिगत पहल आवश्यक रहेको बताए ।

अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र बज्राचार्यले नीतिगत सुधारमार्फत विशेष समावेशी शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विद्यालयसँगै स्रोत तथा सहयोग केन्द्रको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

अभियन्ताहरू रमेशकुमार बस्नेत, डा रेवती कार्की, रमेश बराललगायतले समावेशी तथा विशेष शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सहभागीहरूले विशेष समावेशी शिक्षालाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने, अटिजम भएका व्यक्तिको वास्तविक तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, व्यावसायिक सिकाइ तथा शिक्षा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने र अन्तरमन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

सरकारी निकाय र सरोकारवालाबीच सहकार्य तथा समन्वय सुदृढ गर्दै देशभर बहुविषयगत सेवा विस्तारका लागि आवश्यक कार्ययोजना र कार्यदिशा तयार गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

बालबालिकाको प्रारम्भिक पहिचानदेखि निदान, उपचार, पुनःस्थापना, समावेशी शिक्षा तथा दीर्घकालीन सहयोगसम्मका सेवाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।