शून्य प्रगतिको अवस्थामा रहेका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति रद्द गर्न उच्चस्तरीय समितिले दियो सुझाव

विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी लामो समयसम्म शून्य प्रगतिमा रहेका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत आयोजनाको अनुमति रद्द गर्न उच्चस्तरीय समितिले सुझाव दिएको छ ।

सरकारको एक सय बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको ७४ (ख) बमोजिम विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले त्यस्ता आयोजनाको पहिचान गर्दै अनुमतिपत्र रद्द गर्नुपर्ने राय मन्त्रालयलाई दिएको हो ।

समितिले उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको पाँच वर्षको अवधिमा समग्र प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ वटा आयोजनालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले दिए आफूमाथि प्रश्न उठाउनेको काण्ड छानबिन गर्ने धम्की

दूधमा अनुदानवापत २१ लाख ५५ हजार वितरण

म्याग्दीका तीन ठाउँमा नदी नियन्त्रण योजना निर्माण

बजेटमाथि अमरेशकुमार सिंहको कडा टिप्पणी : ‘डरले शासन चल्छ तर विकास सम्भव छैन’

प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफलका क्रममा सांसद अमरेश कुमार सिंहले सरकारले ल्याएको बजेटप्रति कडा आलोचना गर्दै संरचनागत कमजोरी, आर्थिक असन्तुलन र विकास प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

सभामा बोल्दै उनले बजेटमा व्यक्तिगत आयकर सीमा वृद्धि, स्टार्टअप र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई समेटिएको विषयलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा स्वीकार गरे पनि समग्र बजेटले जनताको ठूलो हिस्सामा उत्साह सिर्जना गर्न नसकेको दाबी गरे।

ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २० लाख २१ हजार राजस्व सङ्कलन

आजपनि घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? 

अमेरिकामा महँगी तीन वर्षयताकै उच्च