काठमाडौं- पाकिस्तानका कारागारहरूमा अत्यधिक भीडभाडको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ । यहाँ कुल कैदीहरूमध्ये झन्डै तीन चौथाई अर्थात् ७३.४१ प्रतिशत थुनामा रहेका विचाराधीन (पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका) बन्दीहरू रहेका छन् । ह्युमन राइट्स कमिसन अफ पाकिस्तान (एचआरसीपी) ले सार्वजनिक गरेको एक नीतिगत प्रतिवेदन अनुसार कमजोर जमानत प्रणाली, लामो न्यायिक प्रक्रिया र अनुसन्धानमा हुने ढिलाइका कारण पाकिस्तानका कारागारहरूमा क्षमताभन्दा धेरै बन्दीहरू राख्न बाध्य हुनुपरेको छ।

नेसनल कमिसन फर ह्युमन राइट्स (एनसीएमआर) को पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२४ मा पाकिस्तानका कारागारहरूमा तिनको आधिकारिक क्षमताभन्दा १५२.२ प्रतिशत बढी कैदीबन्दीहरू राखिएका थिए। सन् २०१७ मा विचाराधीन बन्दीहरूको अनुपात ६६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा यो बढेर ७३.४१ प्रतिशत पुगेको छ। बिना आधार गिरप्तारी, सुस्त अनुसन्धान र अभियोजनमा हुने ढिलाइले गर्दा व्यक्तिहरू महिनाौँ वा वर्षौँसम्म पुर्पक्षका लागि थुनामै बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

खासगरी पञ्जाब प्रान्तमा यो समस्या झनै भयावह देखिएको छ। पञ्जाबका ४५ वटा कारागारको कुल क्षमता ३९,२०४ जनाको मात्र भए पनि त्यहाँ ७४,७७३ जना कैदीबन्दीहरू राखिएका छन्, जुन क्षमताभन्दा १९०.७३ प्रतिशत बढी हो। यीमध्ये ५४,९३२ जना विचाराधीन बन्दीहरू छन्, जसमा ५२,८४७ पुरुष, १,३१६ महिला र ७६९ नाबालक रहेका छन्। पञ्जाबमा सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा ५१,४२८ जना विचाराधीन बन्दी रहेकोमा सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा यो संख्या बढेर ५४,९३२ पुगेको छ।

कारागारको भीडभाड कम गर्न अधिकारीहरूले नयाँ कारागार र ब्यारक निर्माण गर्दै भौतिक पूर्वाधार विस्तार गरे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। सन् २०१० देखि यता पञ्जाबमा १३ वटा नयाँ कारागार, १४० नयाँ ब्यारक र ९२८ वटा थप सेलहरू निर्माण गरिसकिएका छन्। यद्यपि केवल भवन वा भौतिक संरचना थपेर मात्रै कारागारको अत्यधिक भीडभाड नियन्त्रण नहुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

एचआरसीपीको प्रतिवेदनले अनावश्यक पुर्पक्ष थुना घटाउन जमानत प्रणालीको समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसका साथै, व्यक्तिगत जमानी, निगरानी र नजरबन्द जस्ता वैकल्पिक उपायहरू अपनाउन तथा अदालतहरूले थुनाको म्याद थप्दा स्पष्ट र विस्तृत कारण खुलाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ।