काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सामुदायिक वनमा आधारित उद्यमशीलता, प्रशोधन, बजारीकरण र हरित रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएकी छन् ।

सामुदायिक वन दिवसका अवसरमा सोमबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा सामुदायिक वनले स्थानीय आवश्यकता पूर्ति, जीविकोपार्जनमा सुधार, उद्यमशीलता र युवा सहभागितामार्फत रोजगारी सिर्जना गरी राष्ट्रिय समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास समेत व्यक्त गरिन्।

विगत चार दशकको अनुभव र सिकाइलाई आधार मानी वन क्षेत्रलाई आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय रूपमा सशक्त बनाउन तीनै तहका सरकार, समुदाय, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूबीच निरन्तर सहकार्य रहने उनले बताइन् ।

मन्त्री चौधरीले सुशासन, पारदर्शिता, सामाजिक समावेशीकरण, र समग्र वन क्षेत्रको डिजिटलाइजेसनमा जोड दिइएको धारणा राखिन् । 

काठ, बाँस, गैरकाठ वन पैदावारजस्ता स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धनका साथै वातावरणीय पर्यापर्यटन मार्फत स्थानीय समुदायको आयआर्जन बढाउने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ । उनले वन्यजन्तुका लागि वनभित्रै खाना र बासस्थानको व्यवस्था मिलाई मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख गरिन् । 

उनले ‘समृद्ध समुदाय, समृद्ध वन र समृद्ध नेपाल’ को अभियानलाई सफल बनाउन एकजुट भई हातेमालो गर्न आह्वान समेत गरिन् । कार्यक्रममा वन संरक्षणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने वन उपभोक्ता समितिहरूलाई  पुरस्कृत गरिएको थियो ।

हाल देशभर २३ हजार ८९ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २५ लाख १७ हजार ७६५ हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन गरिरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले जनाएको छ ।