काठमाडौं- अमेरिका, मेक्सिको र क्यानाडामा आयोजना हुन लागेको फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोह तथा फुटबल समिटमा सहभागी हुन जाने क्रममा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का पदाधिकारीहरूलाई अध्यागमन विभागले रोकेपछि विवाद चर्किएको छ।

घटनापछि एन्फाका महासचिव किरण राईले सामाजिक सञ्जालमार्फत वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई नेपाली फुटबलमा ‘तेस्रो पक्षको अनुचित हस्तक्षेप’ भएको बताएका छन्।

राईले फिफा र एएफसीले पटकपटक निर्देशन दिँदा पनि एन्फामाथिको हस्तक्षेप नरोकिएको आरोप लगाएका छन्।

फिफाले विश्वका २११ सदस्य राष्ट्रका अध्यक्ष र महासचिवलाई आफ्नै खर्चमा विश्वकप उद्घाटन समारोह तथा आगामी चार वर्षको बजेट र फुटबल विकास कार्यक्रमसम्बन्धी फुटबल समिटमा आमन्त्रण गर्ने गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

‘हामीलाई रोकिएपछि नेपालमा फुटबल राम्रो हुन्छ भने सरकारलाई शुभकामना छ,’ राईले लेखेका छन्।

उनले आफूहरूलाई रोक्न सकिने पूर्वसूचना हुँदाहुँदै पनि फिफाको कार्यक्रममा अनुपस्थित रहनुको कारण स्पष्ट पार्नुपर्ने दायित्वका कारण निर्धारित समयमै विमानस्थल पुगेको बताएका छन्।

राखेपले एन्फामाथिको निलम्बन फुकुवा गरिएको जानकारी फिफा र एएफसीलाई पठाइसकेको अवस्थामा आफूहरूलाई रोकिएको भन्दै उनले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्।

राईले व्यक्तिगत रूपमा सरकारप्रति कुनै गुनासो नरहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो कुरा सम्बन्धित निकायलाई बुझाउन नसकिएकोमा दुःख लागेको बताएका छन्।
यसका साथै उनले आफूहरू देश र फुटबलको हितका लागि काम गरिरहेको दाबी गरेका छन्।

महासचिव राईले राज्यको कालोसूचीमा पर्ने गरी कुनै आर्थिक, फौजदारी वा राष्ट्रविरोधी अपराध नगरेको उल्लेख गर्दै सरकारसँग प्रश्नसमेत गरेका छन्।

‘के हामीले राज्यकै कालोसूचीमै रहने गरि आर्थिक, फौजदारी वा देशद्रोह हुने खाल्को अपराध गरेका छौँ ? त्यसो हो भने विशेष कानुन बनाई हामीलाई फाँसी होस सरकार’, उनले भनेका छन्।

उनले एन्फाका पूर्वअध्यक्ष गणेश थापा र कर्मा छिरिङ शेर्पा लगायतलाई लक्षित गर्दै सरकारलाई भ्रममा पारेर नेपाली फुटबललाई निलम्बनको अवस्थातर्फ धकेल्न खोजिएको आरोप पनि लगाएका छन्।

अध्यागमन विभागले भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को अनुरोध र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रका आधारमा एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव राईलाई विदेश जानबाट रोकिएको जनाएको छ।