काठमाडौं- मलेसियामा कार्यरत श्रमिकका लागि खुशीको खबर छ । मलेसिया सरकारले श्रमिकहरुको न्यूनतम ज्याला मासिक १ हजार ७ सय रिङ्गेट अर्थात् ६४ हजार २ सय ७ नेपाली रुपैयाँबाट बढाएर २ हजार रिङ्गेट अर्थात् ७५ हजार ५ सय ३८ नेपाली रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । यो नियम सन् २०२७ को जुन महिनादेखि लागू हुने जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री अनवर इब्राहिमले सन् २०२७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै बढ्दो जीवनयापन खर्च र श्रमिकको उत्पादकत्वबीचको अन्तरलाई सम्बोधन गर्न यो घोषणा गरिएको बताएका छन् ।

मलेसिया सरकारको यस कदमबाट ४० लाखभन्दा बढी श्रमिकहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, ५ करोड रिङ्गेटभन्दा कम वार्षिक कारोबार हुने साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई व्यावसायिक सहजताका लागि यो नयाँ व्यवस्थाबाट छुट दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री इब्राहिमका अनुसार मलेसियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा श्रमिकहरूको योगदानको हिस्सा ३३.९ प्रतिशत रहेको छ । यसले आर्थिक उत्पादन र श्रमिकले पाउने आम्दानीबीच ठूलो खाडल रहेको देखाउँ छ ।

न्यूनतम ज्याला वृद्धिका साथै सरकारले अर्ध-दक्ष श्रमिक र स्नातक उत्तीर्णहरूका लागि मासिक न्यूनतम २,५०० रिङ्गेटको नयाँ आम्दानी ढाँचा ल्याउने तयारी पनि गरेको जनाइएको छ । हालको न्यूनतम ज्यालाले तल्लो तहका श्रमिकको आम्दानी बढाए पनि दक्ष जनशक्तिले उनीहरूको योग्यता अनुसारको तलब नपाएको भन्दै यो नयाँ सुधारको प्रस्ताव गरिएको हो ।

यसैगरी, सरकारी लगानी तथा नियन्त्रणमा रहेका कम्पनीहरूले पनि आफ्ना कर्मचारीको न्यूनतम जीविकोपार्जन ज्याला ३ हजार रिङ्गेटबाट बढाएर ३ हजार ४ सय रिङ्गेट पुर्‍याइएको छ । यसबाट करिब २ लाख ३० हजार श्रमिकलाई फाइदा पुग्नेछ ।

निजामती सेवामा भएको तलब वृद्धि तथा बैंकिङ र तेल-ग्यास क्षेत्रका ठूला रोजगारदाताहरूले दिएको प्रतिस्पर्धी सेवा-सुविधाको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्री अनवारले निजी क्षेत्रका अन्य उद्योगहरूलाई पनि आफ्ना कर्मचारीको तलब ढाँचा पुनरावलोकन गर्न आह्वान गरेका छन् ।