काठमाडौं– सरकारले लगानीसम्बन्धी सरकारी सेवालाई सरल, पारदर्शी बनाउन आवश्यक कार्यविधि छिटै तर्जुमा गर्ने भएको छ । 

शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको प्रवर्द्धन र सहजीकरण गर्दै लगानीसम्बन्धी सरकारी सेवालाई सरल, पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य, समयबद्ध, जबाफदेही तथा प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि राष्ट्रिय एक्सप्रेस लगानी प्रणाली (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३ को मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।

त्यस्तै उनले हालसम्म प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १७ अर्ब ३० करोड ३ लाख ७३ हजार ३५ रूपैँया जम्मा भएको जनकारी दिए । 

प्रवक्ता अर्यालले केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, जम्माखोरी, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि तथा आपूर्ति अवरोध हुन नदिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गरी नियमित तथा आकस्मिक बजार अनुगमनलाई सघन बनाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । 

उनले जेन–जी सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवम्‌ सहजीकरण समितिको बैठकले एकीकृत प्याकेजको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्णय गरी सबै सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको बताए ।

त्यसैगरि हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासो सम्बोधन तथा सहजीकरणको लागि बागमती प्रदेश स्थित विभिन्न जिल्लास्थित कार्यालयहरूको स्थलगत अनुगमन कार्यक्रम भइरहेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।