काठमाडौं -शिक्षकलाई सवारी साधन खरिदमा ब्याज सहुलियत दिने व्यवस्थासहितको  शिक्षा (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०८३  सहमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार  माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाखसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाखसम्मको सवारी साधन खरिद  गर्न सक्नेछन्। 

त्यस्तै, माध्यमिक तृतीय श्रेणी, निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले ४ लाखसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद  गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सवारी साधन खरिदका लागि बैंकमार्फत हुने वित्तीय व्यवस्थामा  लागत रकमको ८० प्रतिशतसम्मको किस्तागत ब्याज नेपाल सरकारले सहुलियतस्वरूप व्यहोर्ने  व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ। शिक्षकले बाँकी २० प्रतिशत रकम आफैं व्यवस्थापन गरी सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्। 

शिक्षक सेवामा बहाल रहेको अवधिसम्म सम्बन्धित बैंकले निर्धारण गरेको किस्तागत ब्याज सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको हो।