काठमाडौं- भारत सरकारको सङ्घीय खानी मन्त्रालयले लिथियम र निकल खनिजको प्रशोधनलाई बढावा दिन करिब ३० अर्ब भारतीय रुपैयाँ (३१ करोड ३४ लाख डलर) बराबरको प्रोत्साहन नीति चाँडै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । यस मामिलाका जानकार दुई स्रोतहरूले यसको पुष्टि गरेका हुन् ।

यसअघि गत जनवरी महिनामा पनि रोयटर्सले भारतको यो प्रोत्साहन नीतिले विशेष गरी लिथियम र निकललाई समेट्ने समाचार सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि गत अप्रिलमा खानी सचिवले सरकारले इलेक्ट्रिक सवारी साधन (ईभी) को आपूर्ति प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन दुईवटा महत्त्वपूर्ण खनिजहरू छनोट गरेको बताएका थिए । तर, उनले त्यतिबेला ती खनिजहरूको नाम भने स्पष्ट पारेका थिएनन् ।

भारत सरकारले सन् २०३० सम्ममा देशमा गुड्ने कारहरूमध्ये ३० प्रतिशत र दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनहरूमध्ये ८० प्रतिशत इलेक्ट्रिक बनाउने लक्ष्य राखेको छ । हाल भारतमा इलेक्ट्रिक कारको हिस्सा ६ प्रतिशत र दुईपाङ्ग्रेको ९ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

यो महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य पूरा गर्न र विशेष गरी इलेक्ट्रिक सवारी साधनका ब्याट्रीहरू निर्माण गर्नका लागि निकल र लिथियम निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । यस प्रोत्साहन नीतिको लाभ उठाउनका लागि कम्पनीहरूले निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसअघिको रोयटर्सको रिपोर्ट अनुसार सरकारी प्रोत्साहन पाउन योग्य हुनका लागि लिथियम प्रशोधन केन्द्रहरूको न्यूनतम क्षमता ३०,००० मेट्रिक टन र निकल प्रशोधन केन्द्रहरूको न्यूनतम क्षमता ५०,००० मेट्रिक टन हुनुपर्नेछ ।