काठमाडौं– भदौ १० गतेको बिहान भोटेकोशी नदीमा विनाशकारी बाढी आयो । जसले हजारौँ संख्यामा मानवीय क्षति र खर्बौं बराबरको धनसम्पत्ति नष्ट गरेको छ । नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा अवस्थित लामटाङ लिरुङ हिमालको उत्तरी मोहडामा एउटा विशाल हिमपहिरो गएर भोटेकोशीमा सो बाढी आएको थियो । सो हिमपहिरो यति भयानक थियो कि सो इएसए आइएनटीका अनुसार सो कम्पनलाई भूकम्प मापन केन्द्रहरूमा ५.२ म्याग्निच्युड रेकर्ड गरिएको थियो ।

तर, यो भौगर्भिक हलचल प्राकृतिक कम्पन नभएर विशाल हिमखण्ड र चट्टान जमिनमा बज्रिँदा उत्पन्न भएको तरंग थियो । यस धक्काको मात्र सात मिनेटभित्रै, बरफ, पानी र ढुङ्गा–माटोको मिश्रणले बनेको करिब १९० किलोमिटर प्रतिघण्टाको वेगमा बगेको लेदोले चीनतर्फको जिरोङ बन्दरगाह र नेपाल चीन अन्तरगत रसुवा सीमा नाकालाई पूर्णरूपमा ध्वस्त बनाएको थियो ।

चीनको तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र पार गरी यो लेदो र बाढीको विशाल छाल नेपालको रसुवा जिल्लास्थित भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको करिडोरमा प्रवेश गर्दा यसले अकल्पनीय जनधनको विनाश निम्त्यायो । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, र चितवन जिल्लाका नदी तटीय क्षेत्रहरू यस जल–विपत्तिको प्रत्यक्ष चपेटामा परे । बाढीको सतह साघुरो हिमाली गल्छीहरूमा साविकभन्दा झन्डै ७० मिटर सम्म र तल्लो तटीय क्षेत्रमा ३० मिटरसम्म माथि उठेको थियो । यस प्रलयकारी छालले बाटोमा पर्ने सम्पूर्ण वस्ती, पुल, सडक, जलविद्युत आयोजना लगायतमा पूर्ण क्षति पुर्‍यायो ।

सोमबार बिहानसम्मको अद्यावधिक विवरणअनुसार नेपालतर्फ मात्रै १ हजार ३४२ भन्दा बढी मानिसको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ भने झण्डै ५ हजार भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन् । त्यस्तै, तिब्बततर्फ पनि कम्तीमा ४३ चिनियाँ नागरिकको मृत्यु भएको र ५१९ जना बेपत्ता भएको पुष्टि भएको छ । बाढीको वेग र बहाव यति भयानक थियो कि कतिपय पीडितहरूको शव घटनास्थलबाट २४० किलोमिटर टाढा छिमेकी राष्ट्र भारतको उत्तर प्रदेशस्थित गण्डक नदीमा पनि फेला परेको थियो ।

यस विपत्तिले रसुवा जिल्ला भित्र सञ्चालनमा रहेका सरकारी र निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूमा निकै ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । रसुवागढी, चिलिमे, त्रिशूली ३ ए, त्रिशूली ३ बी र निर्माणाधीन अप्पर त्रिशूली–१ जस्ता आयोजनाहरू बाढीको लेदोले पुरिएका छन् । जहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूसमेत पुरिए । जसको उद्धार कार्यमा सरकारी तथा संयुक्त टोलीले अझै काम गरिरहेको छ ।

हिमनदी पतनको भू–वैज्ञानिक र जलवायु संयन्त्र : लामटाङ लिरुङको असन्तुलन

सुरुवाती समयमा यस विपत्तिलाई हिमनदी ताल विस्फोटनजन्य बाढी भनिए तापनि विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषणले यसलाई ‘मल्टी–हजार्ड क्यास्केड’ (बहु–विपद् श्रृंखला) का रूपमा परिभाषित गरेको छ । जुन विश्लेषण धेरै वैज्ञानिकहरूले गरिसकेका छन् ।

लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेको लामटाङ लिरुङ हिमालको उत्तरतर्फको भित्तामा अवस्थित हिमनदीको जगमा रहेको चट्टानी आधारशिला अचानक भत्कियो । उन्डा डट सिओ डट युकेमा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार करिब १९७ देखि ४९२ मिलियन घनमिटर बरफ र चट्टानको ढिस्को ५ हजार २०० मिटरको उचाइबाट झन्डै १ हजार २०० मिटर तल रहेको हिमनदीको तल्लो खण्डमा खसेको थियो । यसको मुख्य वैज्ञानिक कारण तापमान वृद्धि र प्रतिहिमको पग्ल्याइ नै हो ।

पर्माफ्रस्ट भनेको कम्तीमा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर जमेर रहेको माटो र चट्टानको तह हो, जसले हिमालको भिरालो भागलाई प्राकृतिक रूपमा सिमेन्ट जस्तै दह्रो बनाएर बाँधेर राख्छ । तर, वायुमण्डलीय तापमान वृद्धिका कारण यो प्रतिहिम पग्लिएपछि चट्टानहरू खुकुला र अस्थिर बन्छन् ।

तर, एन्टी ग्ल्यासियरमा प्रकाशित समाचारअनुसार लामटाङ क्याचमेन्टमा हिमनदीहरू पातलिने र खुम्चिने दर सन् २००० देखि २०२३ को अवधिमा सन् १९६४ देखि २००० को तुलनामा १.५ गुणाले तीव्र बनेको छ । तापमान वृद्धिको अनुपातः हिमाली क्षेत्रको तापमान वृद्धिको गति वैश्विक औसतभन्दा झन्डै पाँच गुणा बढी छ । यस अत्यधिक गर्मीले हिमनदीको पिँधमा पानीको मात्रा बढाई हिउँलाई चिप्लाउन मद्दत गर्दछ, जसले गर्दा सिङ्गो हिमनदी नै चिप्लिएर तल खस्न पुग्छ ।

यस हिमनदी पतनले ल्हेन्दे खोलाको प्रवाहलाई क्षणिक रूपमा रोकी कृत्रिम ताल बनाएको थियो, जुन पानीको अत्यधिक चापका कारण विस्फोट हुँदा तल्लो क्षेत्रमा भयानक लेदो बहाव र बाढीको रूपमा परिणत भएको विषय धेरै अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा प्रारम्भिक अध्ययनको रूपमा प्रकाशित भएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालहरूमा चिनियाँ भूमिगत आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स डाटा सेन्टरका कारण उत्पन्न तातोले हिमनदी पग्लिएको भन्ने हल्ला व्यापक रूपमा फैलिएको थियो । तर, वातावरणविद् र सञ्चार माध्यमहरूले यस दाबीलाई पूर्ण रूपमा अफवाह र आधारहीन पुष्टि गरेका छन् । यद्यपि, विज्ञहरूले प्रविधिको विकास र डाटा सेन्टरहरूले सिर्जना गर्ने कार्बन उत्सर्जन र वातावरणीय पदचिह्न प्रति भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

एउटा ठूलो डाटा सेन्टरलाई चिसो राख्न करोडौँ लिटर पानी र ठूलो मात्रामा ऊर्जा आवश्यक पर्दछ, जसले गर्दा १० किलोमिटरको दायराभित्र स्थानीय तापक्रम २ देखि ८ डिग्री सेल्सियससम्म वृद्धि हुन सक्छ र यसले अप्रत्यक्ष रूपमा वैश्विक जलवायु संकटलाई बढावा दिइरहेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व क्षति

भोटेकोशीको यस प्रलयले नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने जलविद्युत क्षेत्र र त्रिदेशीय व्यापारिक नाकालाई तहसनहस बनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणकर भट्टको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले विस्तृत विपद्–पश्चात्को आवश्यकता मूल्याङ्कन तयार गरिरहेको छ, जसको प्रारम्भिक आँकलनले कुल भौतिक क्षतिको आकार ४ खर्बको हाराहारीमा पुग्ने सरकारी अनुमान छ ।

नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा मात्रै १ खर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ । कुल १३ वटा संचालनमा रहेका र निर्माणाधीन आयोजनाहरू क्षतिग्रस्त हुँदा ७८३ मेगावाट क्षमता ग्रिडबाट बाहिरिएको छ, जसले हिउँद महिनामा नै देशलाई पुनः ऊर्जा संकटको दिशामा धकेल्ने खतरा पैदा गरेको छ ।

रसुवागढी–जिरोङ नाका, जसले नेपाल–चीन बीचको कुल स्थलमार्ग व्यापारको झन्डै ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्थ्यो, त्यो पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ । भन्सार विन्दु टिमुरे र बेत्रावती–रसुवागढी सडकखण्डको ४० देखि ५५ किलोमिटर भागमा पूर्ण क्षति पुर्याएको छ ।

यस्तै, हजारौँ बढी निजी घरहरू क्षतिग्रस्त वा बगाएको छ । मानवीय सङ्कट, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रणालीमा समस्या र लैङ्गिक संवेदनशीलता प्राकृतिक विपत्तिको सबैभन्दा दर्दनाक पक्षको रूपमा देखिएका छन् । बाढीको अचानक बहाव र पूर्वचेतावनी प्रणालीको अभावका कारण मानिसहरूले सुरक्षित स्थानमा भाग्न समेत पाएनन् ।

त्रिशूली बजार र ढुङ्गे बजारका प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार १५ मिनेटभित्रै पानीको तह ३० देखि ४० मिटर माथि चढेर सिङ्गो बजारलाई लेदोले पुरिदिएको थियो । हजारौँ मानिसले आफ्ना परिवारका सदस्यहरू आफ्नै आँखा अगाडि बगेको हेर्न बाध्य हुनुप¥यो । बाढी आएको ११ दिनका दिन पनि जलविद्युत् आयोजनको सुरुङ र पुरिएका घरबाट पनि उद्धारकर्मीले जिवितै मानिसहरूको उद्धार गरेका थिए ।

नदीबाट निकालिएका शवहरूको पहिचान गर्न नेपाल प्रहरी र विदेशी फरेन्सिक टोलीहरूलाई अत्यन्तै कठिन भइरहेको छ । शवहरूलाई सुरक्षित राख्ने कोल्ड स्टोरेजको अभाव र पहिचान नभएका कारण १ हजार बढी शवहरूलाई डीएनएको नमुना संकलन गरी सामूहिक रूपमा जमिनमुनी व्यवस्थापन गरिएको छ ।

बेपत्ता विदेशी पर्यटकहरूका आफन्तहरूलाई आफ्नो देशमै डीएनए प्रोफाइल तयार गरी पठाउन कूटनीतिक च्यानल मार्फत अनुरोध गरिएको छ । यस मानवीय संकटको अर्को गम्भीर पाटो महिला, बालबालिका र गर्भवती महिलाहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषको पछिल्लो सिचुएसन रिपोर्ट अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा करिब ९८ हजार ५६० प्रजनन् उमेरका महिलाहरू प्रभावित भएका छन्, जसमध्ये ५ हजार३० भन्दा बढी गर्भवती महिलाहरू छन् । स्याफ्रुबेँसी र तिमुरेका स्वास्थ्य चौकीहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भएपछि र सडक सञ्जाल भत्किएपछि गर्भवती महिलाहरू र नवजात शिशुहरू नियमित तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित भएका छन् । यद्यपी सरकारले अस्थायी स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गरेर स्वास्थ्य उपचारको पनि सुरुवात गरेको छ ।

सो गम्भीर परिस्थितिमा स्वदेशी तथा विदेशी राष्ट्र तथा संस्थाहरूले मानवीय सहायता पनि गरिरहेका छन् । तर, दीर्घकालीन पुनस्र्थापना र मनोसामाजिक परामर्शका लागि अझै अर्बौं डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनको असन्तुलन र चीनको अग्रणी भूमिका

जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय समस्या मात्र होइन, यो एक गम्भीर वैश्विक आर्थिक र कूटनीतिक अन्यायको विषय पनि हो । वैश्विक हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको संरचनालाई हेर्दा, उत्सर्जनकर्ता र पीडित राष्ट्रहरूबीच चरम असमानता देखिन्छ । विश्वका प्रमुख तीन प्रदूषक राष्ट्रहरू चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतले विश्वको कुल हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको झन्डै ४२.६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्, जबकि विश्वका पुछारका १ सय राष्ट्रहरूको संयुक्त योगदान केवल २.९ प्रतिशत मात्र छ ।

चीन हाल विश्वकै सबैभन्दा ठूलो वार्षिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक हो । वल्र्डमिटर डट इन्फोका अनुसार सन् २००६ यता चीनले लगातार संयुक्त राज्य अमेरिकालाई उछिनेर उत्सर्जनको सूचीमा पहिलो स्थान ओगटिरहेको छ । चीनले विश्वमा कुल उत्सर्जनको ३३.१ प्रतिशत गरिरहेको छ । चीनको वार्षिक उत्सर्जन उन्नत औद्योगिक अर्थतन्त्र भएका सबै मुलुकहरूको संयुक्त उत्सर्जनभन्दा पनि बढी छ । चीनको प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन ९.१३ मेट्रिकटन रहेको छ ।

यद्यपि, प्रतिव्यक्ति उत्सर्जनको हिसाबले संयुक्त राज्य अमेरिका अझै पनि चीनभन्दा अगाडि छ । अमेरिका ऐतिहासिक संचित उत्सर्जनको हिसाबले विश्वकै पहिलो नम्बरमा आउँछ, जसले औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएयता वायुमण्डलमा थुप्रिएको कुल कार्बनको झन्डै २५ प्रतिशत हिस्सा एक्लै ओगटेको छ । अमेरिकाको प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन १३.५९ टन रहेको छ । तर, अमेरिकाले विश्व कार्बन उत्सर्जनको ११.७ प्रतिशत उत्पादन गरिरहेको तथ्यांकले देखाएका छन् ।

भारत हाल तेस्रो ठूलो वार्षिक प्रदूषक मुलुक बनेको छ र यसको उत्सर्जन तीव्र आर्थिक वृद्धिसँगै निरन्तर बढिरहेको छ । भारतले ८ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको छ । तर, प्रतिव्यक्ति उत्सर्जनमा भने २.९१ टन रहेको छ । यसको विपरीत, नेपालको वार्षिक कार्बन योगदान शून्यप्रायः छ । अर्थात् नेपालको प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन ०.५६ टन भन्दा कम छ । नेपालका अधिकांश उत्सर्जन जीवाश्म इन्धनबाट नभएर कृषि र वन क्षेत्र (जस्तै पशुपालनबाट निस्कने मिथेन ग्याँस) बाट हुने गर्दछ ।

सन् २०१५ यता नेपालको घरेलु विद्युत् प्रणाली पूर्ण रूपमा नवीकरणीय जलविद्युतमै आधारित छ । यति स्वच्छ र पर्यावरण–मैत्री जीवनशैली हुँदाहुँदै पनि नेपालका दुर्गम हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाहरूले ती ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूले गरेको चरम वातावरण प्रदूषणको मूल्य आफ्नो ज्यान र सञ्चित सम्पत्ति गुमाएर चुकाउनु परिरहेको छ ।

चीन, अमेरिका र भारतले गर्नुपर्छ पुनरुत्थानमा निर्णायक सहयोग

रिन्याउब्लेमम्याटरमा प्रकाशित रिपोर्टमा इम्यानुअल बोम्पानले भोटेकोशीको यस अभूतपूर्व विनाश केवल एउटा राष्ट्रिय विपत्ति मात्र होइन, यो विश्वका प्रमुख कार्बन प्रदूषकहरूको औद्योगिक क्रियाकलाप र विलासी जीवनशैलीले निम्त्याएको अन्तर–सीमा पर्यावरणीय अपराधको प्रत्यक्ष आर्थिक परिणाम भएको बताएका छन् ।

नेपालको यस चरम आर्थिक क्षतिलाई पूर्ति गर्न र राष्ट्रिय पुनरुत्थानको लागि खर्बौंको लागत जुटाउन चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतले बिनाशर्त र ठूलो परिमाणमा प्रत्यक्ष अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनु उनीहरूको कानुनी, नैतिक र ऐतिहासिक दायित्व भएको धेरैले तर्क गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुन र न्यायशास्त्रमा ‘प्रदूषणकर्ताले तिर्नुपर्ने’ र ‘हानि नपु¥याउने नियम’ स्थापित मान्यता हुन्, जसलाई प्रसिद्ध ट्रेल स्मेल्टर मध्यस्थता मामिलाले समेत बलियो कानुनी नजिर दिएको छ । यस्तै, जर्मन अदालतमा दर्ता भएको लुसियानो लियुया विरुद्ध आरडब्लूईको मुद्दाले पनि ठूला कार्बन उत्सर्जनकर्ताहरूले हिमाली क्षेत्रको बरफ पग्लिन गएको क्षतिमा प्रत्यक्ष रूपमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानुनी सिद्धान्तलाई स्थापित गरेको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले संकलन गरेको २५ प्रतिशत ऐतिहासिक कार्बन र चीनले वार्षिक रूपमा फ्याँकिरहेको ३३ प्रतिशत कार्बन नै नेपालको प्रतिहिम पगाल्ने र हिमपहिरोका मुख्य कारण हुन् । लामटाङ लिरुङको उत्तरी मोहडा चिनियाँ भूमिसँग जोडिएको छ र यो हिमपहिरो ल्हेन्दे खोलामा खसेको थियो, जुन दुवै देशको साझा जलप्रवाह हो । यस बाढीले चीनतर्फको जिरोङ बन्दरगाह र नेपालतर्फको रसुवागढी दुवैलाई ध्वस्त बनाएको छ । चीनले विज्ञान र प्रविधिमा अभूतपूर्व प्रगति हासिल गरे पनि आफ्नै छिमेकी सीमा क्षेत्रमा भरपर्दो पूर्वचेतावनी प्रणाली जडान गर्न सकेन, जसले गर्दा ठूलो मानवीय क्षति भयो ।

चीन विश्वकै पहिलो कार्बन प्रदूषक हुनु र नेपालको निकटतम उत्तरी छिमेकी हुनुका नाताले पनि उसले रसुवागढी सडक नाकाको पुनर्निर्माण, भन्सार पूर्वाधारको पुनरुत्थान, र प्रभावित जलविद्युत आयोजनाहरूको पुनस्र्थापनामा प्रमुख वित्तीय र प्राविधिक लगानी गर्नुपर्दछ । भारतको तल्लो तटीय जोखिम र क्षेत्रीय सुरक्षानेपालका कोशी र त्रिशूली नदीहरू अन्ततः भारतको गंगा नदी प्रणालीमा मिसिन्छन् । यस विपत्तिले बगाएका शवहरू भारतको उत्तर प्रदेशसम्म पुग्नुले स्पष्ट पार्छ कि नेपालको हिमाल र पर्यावरण जोगिएन भने भारतको उत्तर–पूर्वी समथर मैदान कहिल्यै सुरक्षित रहन सक्दैन ।

यदि हिमाली हिमनदीहरू पूर्ण रूपमा लोप भएमा दक्षिण एशियाका झन्डै २ अर्ब मानिसको जल सुरक्षा, कृषि, र जीविकोपार्जन सदाका लागि ध्वस्त हुनेछ, जसले यस क्षेत्रमा ठूलो मानवीय र सभ्यताको संकट निम्त्याउनेछ । भारत विश्वको तेस्रो ठूलो कार्बन उत्सर्जनकर्ता मुलुक हो र नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा उसको ठूलो व्यापारिक हित जोडिएको छ । तसर्थ, आफ्नै तल्लो तटीय क्षेत्रको सुरक्षा र क्षेत्रीय अस्तित्वका लागि पनि भारतले नेपालको पर्वतीय पर्यावरण संरक्षण र पुनर्निर्माणमा निर्णायक आर्थिक योगदान पुर्‍याउनु आवश्यक छ ।

जुन विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि ‘जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान हो र विपदप्रतिकार्य पनि विश्वव्यापी जिम्मेवार रहन्छ’ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । तर, सरकारले चीन, अमेरिका, लगायत जलवायु परिवर्तनमा मुख्य योगदान पुर्याउने मुलुकसँग क्षतिपूर्तिकै कोणबाट छलफल गर्ने तयारी भने गरिसकेको छैन ।

कूटनीतिक रूपान्तरण र राष्ट्रसंघीय हानी–नोक्सानी कोषको परीक्षा

भोटेकोशीको यस प्रलयपछि नेपालको परराष्ट्र कूटनीतिमा नयाँ पहलको आवश्यकता देखिएको छ । विगतका प्राकृतिक विपत्तिहरूमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग केवल मानवीय सहायता, राहत सामग्री र सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि याचना गर्ने गर्दथ्यो । तर, यस पटक नेपालले आफ्नो कूटनीतिक अडान बदल्दै विदेशी सहयोगलाई ‘सहायता वा दान’ को रूपमा नभई ‘ऐतिहासिक दायित्व र जलवायु न्याय’ को रूपमा दाबी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु संरचना अन्तर्गत स्थापना गरिएको हानी–नोक्सानी सम्बन्धी कोषमा औपचारिक रूपमा आपतकालीन वित्तीय सहायताका लागि अनुरोध पठाएको छ । यद्यपि, यस कोषको वर्तमान संरचना र प्रभावकारिता माथि गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । सन् २०२६ को सुरुवात सम्ममा यो कोषमा विभिन्न २७ साझेदारहरूबाट केवल ८२२ मिलियन अमेरिकी डलर मात्र प्रतिबद्धता गरिएको छ, जसमध्ये निकै कम रकम मात्र वास्तवमा जम्मा भएको छ ।

जबकी नेपाललाई मात्र पुनर्निर्माणका लागि ४ खर्ब भन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । तर, सिङ्गो विश्वको कोषमा १ बिलियन डलर पनि उपलब्ध छैन । यो कुल वैश्विक आवश्यकताको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । तर, सोही कोषबाट प्राप्त हुनसक्ने रकम प्राप्त गर्नको लागि पनि सरकारले थप कुटनीतिक पहल गर्न सक्नुपर्ने विज्ञहरूले औँल्याएका छन् ।

(एजेन्सीको सहयोगमा)