काठमाडौं- भारत र ओमानबीच भएको ऐतिहासिक बृहत् आर्थिक साझेदारी सम्झौता (सेपा) औपचारिक रूपमा लागू भएको छ । यसअघि सन् २०२५ डिसेम्बर १८ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र ओमानका सुल्तान हैथम बिन तारिकको उपस्थितिमा भारतका वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पीयूष गोयल र ओमानका वाणिज्य, उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन मन्त्री कैस बिन मोहम्मद अल युसेफले यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । दुई देशबीच हाल वार्षिक १० अर्ब डलरभन्दा बढीको द्विपक्षीय व्यापार भइरहेको अवस्थामा यो नयाँ सम्झौताले व्यापारिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

यो सम्झौता लागू भएसँगै भारतका श्रम-सघन क्षेत्रहरू जस्तै कपडा, छाला, जुत्ता-चप्पल, रत्न तथा आभूषण, इन्जिनियरिङ उत्पादन, प्लास्टिक, फर्निचर, कृषि उपज, औषधि, चिकित्सा उपकरण र अटोमोबाइल क्षेत्रले ओमानमा ठूलो निर्यातको अवसर पाउनेछन् । ओमानले भारतबाट हुने निर्यातका ९८.०८ प्रतिशत वस्तुहरूमा भन्सार शुल्क पूर्ण रूपमा हटाएको छ, जसमध्ये अधिकांश वस्तुमा आजैदेखि शून्य भन्सारको सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

भारतले पनि आफ्नो तर्फबाट ओमानबाट आउने ७७.७९ प्रतिशत वस्तुहरूमा भन्सार सहुलियत दिएको छ । तर, आफ्नो देशका किसान र रैथाने उद्योगको हित रक्षाका लागि भारतले दुग्धजन्य पदार्थ, चिया, कफी, रबर, सुर्ती, सुनचाँदी र कतिपय धातुका पत्रुहरू (स्क्र्याप) लाई यो सहुलियतको सूचीमा राखेको छैन र त्यस्ता संवेदनशील वस्तुमा भन्सार छुट दिएको छैन ।

पश्चिम एसियाली देश ओमानमा हाल करिब ७ लाख भारतीय नागरिक बसोबास गर्छन्, जसमा दुई-तीन सय वर्षदेखि त्यहाँ व्यापार गरिरहेका पुराना व्यापारिक परिवारहरू समेत सामेल छन् । उनीहरूले वार्षिक रूपमा करिब २ अर्ब डलर रेमिट्यान्स भारत पठाउने गर्छन् भने ओमानमा ६ हजारभन्दा बढी भारतीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा छन् ।

ओमानको सेवा आयात बजारमा भारतको हिस्सा हाल ५.३१ प्रतिशत मात्र रहेकाले यस सम्झौताले कम्प्युटर, व्यावसायिक सेवा, श्रव्य-दृश्य (अडियो-भिजुअल), अनुसन्धान र विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका भारतीय सेवा प्रदायकहरूका लागि नयाँ ढोका खोल्नेछ, जसबाट दुवै देशमा उच्च स्तरको रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।