काठमाडौं– सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचना गर्दा स्थानीय सरकार र समुदायको भूमिका स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

महासङ्घका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्युत् वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन, चुहावट नियन्त्रण गर्न र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनका अनुसार स्थानीय सरकार र सामुदायिक संस्थाको सक्रिय सहभागिता भएमा मात्र विद्युत् सेवा छिटो, छरितो र जवाफदेही बन्न सक्छ।

महासङ्घले ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उपभोक्तामाथि लगाइएको पाँच प्रतिशत भ्याट तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ। साथै विद्युत् महसुल दरलाई वैज्ञानिक, व्यावहारिक र समुदायमैत्री बनाउन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र कृषि, सिँचाइ तथा उद्योग क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन विशेष सहुलियत प्याकेज ल्याउनुपर्ने पनि माग गरिएको छ।

नेपालमा हाल करिब चार हजार ९०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुगेको सन्दर्भमा स्वदेशमै खपत बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको महासङ्घले जनाएको छ।