काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रका बेथिति र अनियमिततासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु गरेको छ।

सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदनका आधारमा सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, शाखा स्वीकृति तथा एकीकरण प्रक्रियामा कानुनविपरीत भूमिका खेलेको आरोपमा १४ जना तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण मागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ। तोकिएको अवधिमा जवाफ नआए कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा थप अध्ययनका लागि मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय समिति पनि गठन गरेको छ। समितिले प्रतिवेदन अध्ययन, प्राप्त स्पष्टीकरणको विश्लेषण तथा सहकारी क्षेत्र सुधारका सुझाव तयार गर्नेछ।

मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिवेदनका सुझावअनुसार सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि काम सुरु भइसकेको बताएकी छन्।