काठमाडौं– संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निर्वाचन (म्यादी) प्रहरीको कपडा खरिदमा भएको भनिएको विवाद तथा अनियमिततासम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । 

समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो । शुक्रबार बसेको लेखा समितिको बैठकले उक्त समितिलाई दुई महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ । 

गठित अध्ययन समितिमा सांसदहरू ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य रहेका छन् ।

निर्वाचन प्रहरीका लागि कपडा खरिदसम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिभित्र छानबिन समिति बनाउने वा अध्ययन समिति बनाउने भन्नेबारे सांसदहरूबीच मतभेद देखिएको थियो । 

बैठकमा सांसद खगेन्द्र सुनारले कपडा खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठिसक्दा पनि समितिले प्रभावकारी चासो नदेखाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । 

उनले सम्बन्धित कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गरिएको भए पनि फाइल प्राप्त भए–नभएको जानकारीसमेत सदस्यहरूलाई नदिइएको भन्दै रोष प्रकट गरेका थिए ।

अर्कातर्फ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले भने सामाजिक सञ्जाल वा बाहिर सुनिएका कुराका आधारमा मात्रै निष्कर्षमा पुग्न नहुने भन्दै पहिले प्राप्त तथ्य र आधारको गहिरो अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । 

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकहरूले पेस गरेका प्रतिवेदन अध्ययन नगरी सिधै छानबिन समिति बनाउँदा कसैलाई पहिल्यै दोषी ठहर गर्ने मानसिकता झल्किन सक्ने र वर्षौँ सेवा गरेका व्यक्तिहरूको अपमान हुन सक्ने भन्दै उनले निष्पक्ष रूपमा अध्ययन गरेर मात्र थप अनुसन्धान आवश्यक छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।

यसैगरी नेकपा (एमाले) का सांसद ऐन महरले पनि प्रहरीजस्तो गरिमामय संस्थामाथि उठेका प्रश्नको निरूपण गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै तत्काल छानबिन समिति गठन गर्नुभन्दा अध्ययन तथा अन्वेषण समितिु गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । 

सांसदहरूबीचको सहमतिपछि गठित यस अध्ययन समितिले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरी साझा दृष्टिकोणसहित मूल समितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने जनाइएको छ ।