द्वन्द्व निरुपणको कार्य सरकारको प्राथमिकतामा : मुख्यमन्त्री आचार्य « Khabarhub

द्वन्द्व निरुपणको कार्य सरकारको प्राथमिकतामा : मुख्यमन्त्री आचार्य


१४ माघ २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

अर्घाखाँची– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले द्वन्द्व निरूपणको कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । 

अमर प्रहरी परिवार र असक्त प्रहरी सङ्घ लुम्बिनी प्रदेश समितिसँग आज छलफल गर्दै उनले सङ्घीय सरकारले द्वन्द्व परिपूरणको कामलाई अघि बढाउन तथा प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडितको उपचार र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए । 

‘द्वन्द्वको घाउ सधैँका लागि मेटाउने गरी सरकारले काम अघि बढाएको छ । कानुनी रूपमा नै यो समस्या समाधान गर्न सरकारले विधेयकसमेत पारित गरेर कार्यान्वयनको चरणमा पु¥याएको छ’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘प्रदेश स्थापना भएदेखि नै द्वन्द्वपीडित र तिनका परिवारका सदस्यको उपचार निःशुल्क गर्ने, उत्पादनसँग जोड्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएका छन् ।’

द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकारले काम गरिरहेको र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको कामलाई पनि सहमतिको आधारमा अघि बढाउने प्रयत्न सरकारले गरेको उनको भनाइ थियो । 

सो अवसरमा असक्त प्रहरी सङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष तथा संरक्षक नवराज श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष हरि सुनारले परिपूरणका योजनासँग जोडिएका विषय समेटिएको ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्री आचार्यलाई बुझाएका थिए। 

प्रकाशित मिति : १४ माघ २०८१, सोमबार  २ : २४ बजे

अर्नव चक्रवात : उच्च सतर्कता अपनाउन टानको आग्रह

काठमाडौँ– पर्वतीय पर्यटन व्यवसायीहरूको छाता संस्था ट्रेकिङ एजेन्सीज् एसोसिएसन अफ

‘ब्लड बैक’मा रगतको मौज्दात सकियो, रक्तदान गरौँ : रेडक्रस

कठमाडौँ– ब्लड बैकमा रगतको मौज्दात सकिएपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले रक्तदानका

राष्ट्रव्यापी गजेन्द्रमोक्ष नारायण मुक्तिनाथ रथयात्रा सुरु

काठमाडौँ– नेपालका पौराणिक तीर्थस्थलहरूको प्रचार गरी धार्मिक पर्यटनको प्रवर्द्धन, राष्ट्रिय

कालीगण्डकीमाथि बञ्जीको मज्जा (तस्बिर)

बागलुङ– अजङ्गको भीरमा फलामका लठ्ठा तानेर बनाइएको पुल ! देख्दै

इजरायलमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नपाउने एग्जिट पोलहरुको प्रक्षेपण

काठमाडौँ– इजरायलमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नपाउने