काठमाडौँ – सरकारले जफत गरिएका र बेवारिस फेला परेका लगायत प्रयोजनमा नआएका सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्न पाँच सचिव सम्मिलित समिति गठन गर्ने भएको छ ।

भदौ २ गते सचिवहरूको बैठक राख्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले त्यस्ताव सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्न कार्यालयका (शासकीय सुधार क्षेत्र) हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्ता सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्न सरकारले गत मङ्सिर ६ गते एक कार्यदल नै गठन गरेको थियो । ‘पुराना सरकारी सवारी साधन तथा यन्त्र उपकरणहरूको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यदल’लाई हालसम्म सरकारकै मन्त्रालय र निकायहरूले तत्‌सम्बन्धी विवरण समेत उपलब्ध गराएका छैनन् ।

त्यसैले सचिव बैठकले ‘विवरण पठाउन बाँकी मन्त्रालय/निकायहरूले तत्काल कार्यदलबाट माग भएबमोजिमको सवारी साधन र यन्त्रउपकरणहरूको विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन’ पनि निर्देशन दिएको छ ।

सबै निकायहरूले अविलम्ब जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पीएएमएस) मा प्रविष्ट गर्ने पनि सचिव बैठकले निर्णय गरेको छ । बाँकी सवारीसाधन र यन्त्रउपकरणहरू उक्त प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने जनाएको छ ।

त्यस्ता सवारीसाधन र यन्त्रउपकरणको व्यवस्थापन गर्ने समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका (शासकीय सुधार क्षेत्र) हेर्ने सचिव संयोजकत्व, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका कानून हेर्ने सचिव, अर्थ सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव र महालेखा नियन्त्रक सदस्य रहनेछन्‌ ।

समितिले नेपाल प्रहरी लगायत नियमनकारी निकायबाट जफत गरिएका, वेवारिसे फेला परेका, बिना प्रयोग थन्क्याइएका सवारी साधनहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने र उक्त समितिको सचिवालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई दिने निर्णय सचिव बैठकले गरेको हो ।