काठमाडौं– सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको सुधारको माग गर्दै आन्दोलनरत यातायात क्षेत्रका व्यवसायी र मजदुरले सरकारलाई संशोधन प्रस्ताव बुझाएका छन् ।

विद्यमान कानुनमा दण्ड, सजायका विषयमा असहमति जनाउँदै आएका व्यवसायी र मजदुरले सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१, राष्ट्रिय यातायात नीति २०८१ र सडक सुरक्षा विधेयक २०८१ मा संशोधनको प्रस्ताव सरकारलाई बुझाएका हुन् ।

यातायात मजदुर तथा व्यवसायीका माग र मुद्दा समेटेर तयार गरिएको साझा संशोधन सुझाव कार्यदलका संयोजक तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तलाई बुझाइएको बैठकमा सहभागी मजदुर नेता भीमज्वाला राईले बताए ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई यात्रुमैत्री बनाउने, श्रमिकको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने र निजी क्षेत्रको लगानीलाई संरक्षण गर्ने सैद्धान्तिक विषय सुझावमा रहेको ज्वालाले बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषमा यातायात श्रमिकलाई सूचीकरणका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको पनि उनले बताए ।

‘हाम्रो तर्फबाट सुझाव दिएका छौँ, सरकारले उक्त सुझावको अध्ययन गरेपछि पुनः बैठक बस्ने कुरा भएको छ ।’ सङ्घर्ष समितिका संयोजक विजयबहादुर स्वाँरले भने, ‘अध्ययनपछि विभिन्न ऐन, कानुन र नियमावलीका बारेमा छुट्टाछुट्टै बैठक बसेर कार्यदलको साझा धारणा बनाउने र नमिलेका विषयमा विषयगत विज्ञसँगको सल्लाहका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नेछौँ ।’

सार्वजनिक यातायात क्षेत्र बचाउ सङ्घर्ष समिति गठन गरेर जेठ १९ र २० गते यातायात व्यवसायी र मजदुरले आह्वान गरेको देशव्यापी हड्तालपछि सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव पन्तको संयोजकत्वमा सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सुझाव सिफारिस कार्यदल गठन गरिएको थियो ।