काठमाडौं– कर्मचारी संगठनहरुले आफ्ना मागहरू ७२ घण्टाभित्र सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले ७२ घण्टाभित्र माग सम्बोधन भएर विधेयक अगाडि नबढे आन्दोलनको अर्को चरण सुरु हुने चेतावनी दिए ।

उनले आफूहरूले अघि सारेको मागका विषयमा राज्यलाई थप व्ययभार नपर्ने गरी छलफल गर्न तयार रहेको जिकिर गरे ।

भट्टले आफूहरूले अघि सारेका विषयलाई समेत समावेश गरेर सदनको पहिलो दिन नै निजामती विधेयक पेश हुनुपर्नेमा जोड दिए । स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई दासको जस्तो व्यवहार भोग्नुपरेको उनले बताए । 

बैठकमा विभिन्न कर्मचारी संघसंगठनले १० बुँदे संयुक्त मागबारे जानकारी गराएका थिए । 

उनीहरूले संघीय कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि समायोजनको लागि छनौटको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने, योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्नु पर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।