काठमाडौं– नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरुसँग भएको सहमतिप्रति राज्य पक्ष जिम्मेवार र इमानदार नदेखिएको टिप्पणी गरेको छ । 

महासंघले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न शिक्षा समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको मर्म र विगतका सहमति बिर्सेर कतिपय सवालमा प्रस्तावित विधेयक भन्दा पनि प्रतिवेदन पश्चगमनतर्फ उन्मुख रहेको जनाएको छ ।

महासंघले आफ्नोतर्फबाट पूर्ण इमानदारी र जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत भइरहँदा राज्यपक्ष भने इमानदार र जिम्मेवार नदेखिएको टिप्पणी गरेको छ ।

शिक्षा उपसमितिले पेस गरेको सुझाव तथा प्रतिवेदनले महासंघको हिजोको आन्दोलन र विगतमा भएका सहमतिको सम्मान गर्न नसकेको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी/करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षालगायत) का लागि प्रस्तावित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत सहमति बमोजिम नभएकोमा महासंघको आपत्ति छ ।

राज्यले आफूहरूलाई पुनः आन्दोलन गर्न उक्साएको पनि महासंघको ठहर छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हिजोका आन्दोलन र सरकारसँग भएका सहमति बिर्सेर तयार गरिएको यो प्रतिवेदनले नेपाली शिक्षक–कर्मचारीलाई झन् आक्रोशित गराएको छ । राज्य पक्ष फेरि शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनलाई निम्ता दिन चाहन्छ भन्ने अनुभूति गराएको छ ।’

सरकार र महासंघबीचको सहमतिमा असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने सुनिश्चित गरिएको र आन्दोलनको बलमा विगतमा सहमति भई कार्यान्वयनमा नआएका थुप्रै विषयहरू मन्त्रीपरिषद निर्णयबाट कार्यान्वयन गराएको स्मरण गर्दै महासंघले विगतका सहमति कार्यान्वयन नभए अझै ठूलो आन्दोलन गर्ने महासंघको चेतावनी छ ।