काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा दफावार छलफल गर्न बनाइएको उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

गत चैत ८ गते नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमिति करिब २ महिना लामो छलफलपछि विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा दफावार छलफल गर्न उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिलाई ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समयसीमा दिइए पनि करिब दुई महिनामा काम सकिएको हो ।

विश्वकर्मासँगै उपसमितिमा सांसदहरू डिगबहादुर लिम्बू, देवेन्द्र पौडेल, महेन्द्रकुमार राय, रामप्रकाश चौधरी, रेखा शर्मा, बीना जैसवाल, विनिताकुमारी सिंह, सरिता भुसाल सदस्य थिए ।

उपसमिति संयोजक विश्वकर्माले समिति सभापति अम्मरबहादुर थापालाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । उपसमिति बनेको डेढ सातापछि अर्थात् चैत २० गतेदेखि एक महिनासम्म शिक्षकहरूले काठमाडौंमा आन्दोलन चर्काएका थिए ।

२९ दिन लामो आन्दोलनपछि गत वैशाख १७ गते राति शिक्षक र सरकारबीच ९ बुँदे सहमित भएर विद्यालय खुलेका थिए । ती समहतिमा संसद्को यही अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक पेश गरेर पारित गर्ने सरकारले जनाएको थियो ।

उपसमितिले कतिपय समितिका अन्य सदस्य, विज्ञ र अन्य सरोकारवालाहरुसँग छलफल तथा परामर्श गरेको थियो । आन्दोलित शिक्षकसँग पनि उपसमितिले छलफल गर्‍यो ।

आन्दोलन टुंग्याउने क्रममा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले सहमति कार्यान्वयनका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ थप दायित्व पर्ने बताएका थिए । अतिरिक्त आर्थिक दायित्वसहित राहत र अस्थायी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको भविष्यबारे पनि अहिले प्रश्न उठेको छ ।